पनवेलच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांची विधानसभेत आग्रही भूमिका

विविध विषयांचा उहापोह; सिडको अधिकार्‍यांवर ताशेरे

मुंबई : रामप्रहर वृत्त
पनवेलच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टिकोनातून आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पावर बोलताना आग्रही भूमिका मांडली. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, विमानतळाचे नामकरण, नैना, सिडको, वीज, गरजेपोटी घरे, पाणीपुरवठा, पनवेल बसस्थानक, पायाभूत सुविधा अशा विविध विषयांचा उहापोह त्यांनी करत या सर्व विषयांवर शासनाचे लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करून हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा एक मेळ नाही, तर विकसित महाराष्ट्राचे लक्ष्य असल्याचे नमूद केले.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात बोलताना म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत 2047 या विश्वासाकडे नेणारा आश्वासित महामार्गाचे हे एका अर्थाने जाळे आहे. प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन हे राज्याला एक ट्रिलियन डॉलर नेण्यासाठी अत्यंत महत्वाचे निर्णायक ठरणार आहेत. यावेळी बोलताना त्यांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे महत्त्व नमूद केले. यामुळे पनवेल,नवी मुंबई, एमएमआरडीए या क्षेत्राला एका अर्थाने ग्लोबल बनवणार आहे. 25 डिसेंबर 2025पासून हे विमानतळ कार्यान्वित झाले. यामुळे पनवेल आणि परिसराला उर्जितावस्था येणार आहे. या विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे केली गेली आहे. त्यासाठीसुद्धा आता लवकरात लवकर मान्यता केंद्र सरकारकडून मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली प्रयत्न झाले पाहिजेत, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात करत या विषयावर सरकारचे लक्ष वेधले.
विकासाच्या दृष्टिकोनातून बोलताना, नवी मुंबई विमानतळ हे मेट्रो 8च्या माध्यमातून मुंबई विमानतळाला जोडले जाणार आहे. मेट्रो 2 नवी मुंबई, तळोजा, खांदेश्वर म्हणजेच पनवेल ते तळोजा जोडला जाणार आहे. उलवे आणि खारघर सागरी मार्ग तसेच तुर्भे-खारघर या मार्गानेही विमानतळ आणि परिसर जोडला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नैना क्षेत्राच्या बरोबरीने तिसरी मुंबईची उभारणी करण्याची घोषणा केली आहे आणि त्यामुळे हा परिसर डेव्हलपमेंट सेंटरच्या माध्यमातून उभे राहणार आहे. यालाच जोडून रेल्वे आणि रस्त्यांचे जाळे या परिसरात उभे राहत आहे. पनवेल-कर्जत रेल्वेमार्ग होत असताना पनवेल-वसई कॉरिडोर प्रस्तावित केला गेला आहे. यासह या परिसराला मोठे ट्रान्सफर हब विकसित केले जाणार आहे. विमानतळाच्या दृष्टिकोनातून नवीन शहरे केंद्रसुद्धा विकसित होणार आहेत, ज्यामध्ये एज्युसिटी, स्पोर्ट्ससिटी, इनोव्हेशन सिटी उभी राहणार आहेत. एकूण विकसित महाराष्ट्र 2047 महाराष्ट्राचे ग्रोथ हब या क्षेत्रात उभे राहणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सिडको, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, एमजेपी, एमआयडीसी, नैना अशा विविध प्राधिकरण या ठिकाणी काम करत आहेत, मात्र त्यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. या प्राधिकरणामध्ये समन्वयाची आवश्यकता असण्याची गरज त्यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिली. पनवेल महापालिकेचे काही प्रश्न विषय आहेत, त्यावर शासनाने प्रामुख्याने लक्ष देण्याची मागणीही या निमित्ताने त्यांनी केली. शहरांना पाणीपुरवठा करण्याच्या दृष्टिकोनातून एमजेपी, एमआयडीसी, सिडको व नवी मुंबई महापालिकेकडून पाणीपुरवठा होतो. तो योग्य प्रमाणात होण्यासाठी या सर्व प्राधिकरणांमध्ये समन्वयाची आवश्यकता आहे. सिडकोने या परिसरात मोरबे धरण विकसित केले, पण ते नवी मुंबई महापालिकेला दिले गेले आणि आता ही महापालिका सिडकोला पाणी देत नाही. त्यामुळे सिडको व पनवेल महापालिकांमध्ये पाण्याच्या तुटवडा भासत आहे. म्हणून स्टीमसारखी ऑथॉरिटी जी ठाणे जिल्ह्यात निर्माण झाली तशी ऑथॉरिटी या भागात तयार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केलेे.
पनवेल महापालिका हद्दीतील सिडकोच्या ज्या जमिनी आहेत त्यामध्ये बांधकाम परवाना देताना सिडको वेगवेगळ्या अटी टाकते. त्यामुळे विकासाच्या बाबतीत अडथळे येत असतात. विकासाबाबत लोकांच्या अडचणी सोडवण्याची गरज आहे. या अनुषंगाने जे सिडकोचे अधिकारी परंपरांगत त्याच जागेवर बसले आहेत, मुजोर बनलेले आहेत ते परवानग्यांमध्ये अडथळे आणतात. गरजेपोटी घरांसंदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्य सरकारने निर्णय घेतला. दुर्दैवाने या गरजेपोटी घरांच्या बाबतीतल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे जी गरजेपोटी बांधलेली घरे आहेत, तीपण आता मोडकळीस आली आहेत. त्यांची पुनर्बांधणी करायची असेल, तर त्याच्यासाठी आता लवकरात लवकर कामाला सुरुवात होण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने या दृष्टिकोनातून सिडकोचे प्रशासकीय अधिकारी कोर्टाच्या केसकडे बोट दाखवतात आणि त्यामुळे सगळी कामे थांबून राहिली आहेत. अशा वेळेला व्यवस्थापकीय संचालकांनी पुढाकार घेऊन निर्णय घेण्याची गरज आहे. अन्यथा शासनाने गरज असली तर व्यवस्थापकीय संचालक बदलण्याची आवश्यकता आहे. अधिकारी मुजोर बनले आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण नाही. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी सिडको व्यवस्थापकीय संचालक बदलले पाहिजे, अशी मागणी करत त्यांनी सिडकोच्या अधिकार्‍यांवर ताशेरे ओढले.
नैना प्राधिकरण 2013 साली तयार झाले, मात्र त्यावेळी सुरुवातीला 23 गावे आयडीपीमध्ये बनवली. सुरुवातीला या गावांसंदर्भात नैना प्राधिकरणाने निर्णय घ्यायचा होता, पण निर्णय घेतला नाही. मग छोट्या छोट्या टीपी स्कीम बनवल्या ज्यात सुसूत्रता नाही. निविदा निघाल्या, पण अंमलबजावणी नाही. शेतकर्‍यांना प्लॉट दिले त्याबद्दल हरकती आहेत, त्यातही निर्णय घेतले नाहीत. या सर्व निर्णयांमध्ये पारदर्शकता नाही. नैना प्राधिकरण ज्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मुलाखतीत आणि सभागृहात म्हणणे मांडले. नैनासंदर्भात निर्णय घ्यायचे असतील तर सक्षम अधिकारी आणि यंत्रणा स्वतंत्र्यरित्या उभी केली पाहिजे, तरच नैनासारखे प्राधिकरण सक्षमपणे काम करू शकणार आहे. हे शहर लवकर उभे राहिले पाहिजे हे शासनाला अभिप्रेत असेल, तर स्वतंत्र आयएस अधिकारी देऊन नैना प्राधिकरण उभे केले पाहिजे, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सूचित केले.
महापालिका हद्दीत विकासाच्या बाबतीत वेगवेगळ्या अनेक संकल्पना मांडण्यात आल्या आहेत. या सर्व परिसरामध्ये आता मुंब्रा ते पनवेल, कळंबोली परिसरात वाहतूक कोंडी होत आहे. ते सोडविण्यासाठी रस्त्यांचे जाळे उभे राहत आहे, पण वाहतूक कोंडी लक्षात घेता कळंबोली ते शिळफाटा सहापदरी उन्नत मार्ग बनवण्याची मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी यावेळी केली तसेच प्रदूषणाच्या बाबतीत बोलताना रासायनिक कारखान्यांमुळे परिसराला दुर्गंधीचा शाप भेडसावत आहे. त्यामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रदूषणावर नियंत्रण आणले पाहिजे आणि त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही झाली पाहिजे, यावर जोर दिला.
यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पनवेल बसस्थानकाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला. बीओटी धर्तीवर बसस्थानक विकसित करण्याचे ठरले, पण त्यात अनेक अडथळे आले. दीर्घकाळापासून पुनर्विकासासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. परिवहनमंत्र्याकडेही कायम पाठपुरावा राहिला आहे. त्यामुळे या बसस्थानकाच्या कामाला लवकरात लवकर सुरू व्हावी. त्याचबरोबर भूमिगत विद्युत केबल व तत्सम विद्युत कामांसंर्दभात आरडीएसएसच्या बाबतीत जाहीर झालेल्या निधीच्या कामाला सुरुवात करण्याची मागणी त्यांनी केली.
अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला ताकद देण्याचे काम केले जाणार आहे. पनवेल आणि परिसरालादेखील मोठी ताकद दिली जाणार आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महाराष्ट्राच्या हितासाठी 24 तास काम करणारा मॅन ऑफ एक्शन आहे. या प्रतिमेला साजेसा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला ग्रोथ इंजिन बनवणारा असा आहे. पनवेल आणि रायगडातील सामान्य नागरिक, शेतकरी या सर्वांसाठीसुद्धा प्रगतीची नवी कवाडे उघडली जात आहे. युग नवं प्रगतीचं, शाश्वत आणि दमदार विकासाचं या ओळीप्रमाणे या अर्थसंकलपाचे स्वागत करतो, असे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नमूद करून अर्थसंकल्पाला पाठिंबा देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे आभार मानले.