ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे प्रतिपादन

मुंबई ः प्रतिनिधी

महाविकास आघाडी सरकारच्या ढिलाईमुळेच ओबीसी राजकीय आरक्षण गमावले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भारतीय जनता पक्षाची स्पष्ट भूमिका आहे, असे प्रतिपादन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी केले.

ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुरुवातीपासून ढिलाई केली. मार्च 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करणारा निकाल दिल्यानंतरही हे सरकार जागे झाले नाही. त्यानंतर जरी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कारवाई केली असती व एंपिरिकल डेटा गोळा केला असता, तर ओबीसींना आतापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण परत मिळाले असते. महाविकास आघाडी सरकार सदैव टाळाटाळ करीत राहिले. आताही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागताना सादर केलेला अहवाल कच्चा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

त्यांनी सांगितले की, ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळूच नये या पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकार ढिलाई आणि वेळकाढूपणा करीत राहिले आहे. भाजप हे मान्य करणार नाही. आघाडी सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार कारवाई करून ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून दिले पाहिजे. हे आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

ओबीसींचा राजकीय हक्क संपविण्याचा घाट

महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अस्तित्व संपुष्टात आणायचे आहे. म्हणूनच गेल्या दोन वर्षांपासून आरक्षणाबाबत गांभीर्याने कार्यवाही करण्याकडे महाविकास आघाडी सरकारने दुर्लक्ष केले. मागील निवडणुकांमध्ये आरक्षण रद्द केल्याने ओबीसींना निवडणूक लढविता आली नाही. त्या जागांवर खुल्या वर्गातील उमेदवार सरकारने निवडून आणले. आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. सरकार चाल-ढकलपणा करून ओबीसींचा राजकीय हक्क संपवायचा आहे, असा आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.