प्रकल्पग्रस्तांच्या एकजुटीचा आणखी एक विजय; सर्वेक्षणाला स्थगिती; २४ जूनच्या आंदोलनाची जोरदार तयारी 

पनवेल :  नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामासाठी जमीन संपादित करण्याच्या नोटिसा पारगाव, कुंडेवहाळ आणि ओवळे या गावांना सिडकोकडून देण्यात आल्या होत्या आणि त्या अनुषंगाने आज पारगाव येथे सर्वेक्षण करण्यात येणार होते. परंतु प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सर्वपक्षीय कृती समिती, २७ गाव समितीने प्रखर विरोध केल्याने सिडको आणि मेट्रो सेंटरने नमते घेत सर्वेक्षणाला येणे टाळले असून सद्यस्थितीत सर्वेक्षण व मोजणीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या एकजुटीचा आणखी एक विजय झाला आहे. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न न सोडविता सर्वेक्षण व मोजणी करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे, त्या प्रयत्नांना आज पारगाव येथे हाणून पाडण्यात आले. यावेळी लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सर्वपक्षीय कृती समितीचे कार्याध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, उपाध्यक्ष के. ए. म्हात्रे, राजेश गायकर, २७ गाव समितीचे प्रवक्ते रुपेश धुमाळ, प्रेम पाटील, प्रवीण पाटील, बाळाराम नाईक, संपर्क प्रमुख किरण पवार, नगरसेवक विजय चिपळेकर, कार्याध्यक्ष सुनिल म्हात्रे, सदस्य राकेश गायकवाड, माजी सरपंच महेंद्र पाटील, कवी तारेकर, प्रल्हाद नाईक, राहुल नाईक, सुशील तारेकर, माजी उपसरपंच निशा पाटील यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सिडकोने पुन्हा पनवेल तालुक्यातील पारगाव, कुंडेवहाळ, ओवळे या गावांमधील जमीन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाकरिता संपादित करण्यात येणार असल्याच्या नोटीसा प्रकल्पग्रस्तांना दिल्या आहेत. विशेषतः प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना सिडको मात्र पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक करीत आहे. सिडको विकसकांसाठी रेड कार्पेट तर प्रकल्पग्रस्तांकडे वारंवार दुर्लक्ष करत आहे.  जमिनीचा सर्व्हे २० मे रोजी पारगाव व २३ तारखेला कुंडेवहाळ येथे होणार होता. विविध समस्यांबाबत ग्रामस्थ अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहेत तसेच विमानतळाच्या भरावामुळे गावे पाण्याखाली बुडत आहेत. त्याकडे सिडको जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. सिडकोने सर्वप्रथम या सर्व प्रलंबित समस्या सोडवाव्यात आणि त्यानंतरच भूसंपादनाचा विषय काढावा, अशी ठाम भूमिका घेण्यात आली आहे.  उपजिल्हाधिकारी अधिकारी (भूसंपादन) यांनी एका नोटिसीद्वारे पारगाव व परिसरातील गावातील काही प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचे भूसंपादन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळा करिता व तद्दनुषंगिक विकास कामाकरिता संपादन करण्यासाठी मोजणी करण्याचे ठरवले होते.  दिनांक १५ मार्च २०२२ रोजी सिडकोच्या मुंबई कार्यालयातील बैठकीमध्ये सर्व प्रश्नाबाबत एक स्वतंत्र बैठक लावण्याची मागणी केली होती व ती मान्य देखील केली होती. परंतु गेल्या दोन महिन्यांमध्ये त्या विषयाबाबत सिडको प्रशासनातर्फे एकही बैठक आयोजित करण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे याकामी ग्रामस्थांशी बैठक तसेच चर्चा न करता हुकूम लादण्याचा प्रयत्न केला त्या अनुषंगाने ग्रामस्थ व प्रकल्पग्रस्तांनी लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सर्वपक्षीय कृती समितीकडे आपला प्रश्न मांडला. त्यावेळी जो पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे सर्व प्रश्न मार्गी लागत नाही तो पर्यंत सर्वेक्षणाला विरोध राहण्याची ठाम भूमिका मांडली. त्यानुसार आज पारगाव येथे लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सर्वपक्षीय कृती समिती, स्थानिक समिती, प्रकल्पग्रस्त, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने पारगाव येथे एकत्रित जमले होते. मात्र सिडको आणि मेट्रो सेंटरचे अधिकारी या विरोधाला घाबरून सर्वेक्षणाला आले नाहीत. तसेच संबंधित प्रशासनाने सर्वेक्षण करत नसल्याचे सांगून नमते घेतले. जो पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे सर्व प्रश्न मार्गी तो पर्यंत सिडकोने सर्वेक्षणाचा विचार करू नये, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.  तसेच २४ जूनचे आंदोलन हे पुनश्च एकदा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासाठी सरकारला इशारा देणारे असणार आहे. एक लाखाहून अधिक भूमिपुत्र एकजूट दाखवणार आहेत. नामकरण व भूमिपुत्रांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत आणि भावी पिढीच्या अस्मितेसाठी सर्वांनी एकसंघ होऊन पुढील महिन्यात २४ जूनच्या आंदोलनात जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी यावेळी उपस्थितांना केले.

प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोकडे दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२१ व दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी हरकतीचे मुद्दे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर १, पनवेल यांना सादर केलेले आहेत. परंतु आजच्या तारखेपर्यंत या बाबतीत कोणतेही स्पष्टीकरण अथवा खुलासा प्रकल्पग्रस्तांना मिळाला नाही. सदर जमीन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला करिता व तद्द अनुषंगिक विकासकामा करिता संपादन होत असल्याचे मोघम स्वरूपात म्हटले आहे. त्या प्रकल्पग्रस्तांना विस्थापन व पुनर्वसनाचे कुठले लाभ देण्यात येतील व कधी देण्यात येतील. याबाबत काही निर्णय व धोरण ठरलेले नाही. तसेच कुठल्या कायद्याने भूसंपादन करणार किंवा सहमतीने भूसंपादन करणार का, याचीही माहिती प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आज आयोजित केलेली संयुक्त मोजणी जोर जबरदस्तीने व एकतर्फी आहे. म्हणून त्याला सर्वपक्षीय समिती आणि प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला आहे. योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी व प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केलेल्या हरकती व त्याचे पुनर्वसन याच्यावर चर्चा करण्यासाठी सिडको प्रशासनाचे सक्षम व संबंधित अधिकारी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, समिती व प्रकल्पग्रस्तांसोबत बैठक बोलविण्यात यावी. सदर बैठकीपूर्वी अशा प्रकारची कुठल्याही संयुक्त मोजणी व सर्वेक्षणास कायम विरोध राहील, असे समिती आणि प्रकल्पग्रस्तांनी यावेळी अधोरेखित केले आहे.