पनवेल महापालिकेचे तक्रार निवारण अ‍ॅप

पनवेल : प्रतिनिधी

पनवेल महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना ई-गव्हनर्सच्या माध्यमातून  सेवासुविधा देण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील असून नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी महानगरपालिकेने झचउ ॠठखएतअछउए अ‍ॅप सुरू केले आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून चारही प्रभागातील नागरिकांना उद्यान, पाणीपुरवठा, बांधकाम, घनकचरा आणि आरोग्य, विद्युत याविषयीच्या आपल्या तक्रारी महापालिकेपर्यंत पोहचवता येणार असल्याची माहिती आयुक्त गणेश देशमुख यांनी दिली. नागरिकांनी  उद्यान, पाणीपुरवठा, बांधकाम, घनकचरा आणि आरोग्य, विद्युत याविषयीच्या आपल्या तक्रारी पच्या माध्यमातून मांडल्यानंतर मुख्य अ‍ॅडमिन संबधित विभागाकडे या तक्रारी सूपुर्त करतील, ठराविक वेळेत या तक्रारी त्या त्या विभागाला सोडविणे क्रमप्राप्त असणार आहे. आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिकेने आपल्या वेबसाईटवरती ई-गव्हनर्सच्या माध्यमातून सेवासुविधा देण्यावरती भर दिला आहे. panvel corporation.com  या वेबसाईटवरती आता जवळपास 16 प्रकारच्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र (सर्व प्रभाग), जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र (सर्व प्रभाग), पाणी कर, निविदा प्रसिध्दी, गणपती उत्सव मंडप परवानगी, तक्रार निवारण, इमारत परवाना, आपले सरकार, माहितीचा अधिकार, नाट्यगृह हॉल बुकिंग, कोविड 19 माहिती अशा विविध सेवा-सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. तसेच मालमत्ता कर भरण्यासाठी PMC TAX  अ‍ॅप लॉन्च केले असून ही सविधा वेबसाईटवरतीही सुरू करण्यात आली आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये डबल इंन्ट्री अकाऊंटीग, जीआयएस बेस्ड वर्क मॅनेजमेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना लॉटरी, वृक्ष जनगणना, पेरोल, ट्री लायन्सेस, लॅण्ड अ‍ॅण्ड इस्टेट या ई-सुविधा वेबसाईटवरती ऑनलाईन सुरू करण्याकरिता कार्यादेश देण्यात आले आहेत. काही दिवसातच या सुविधांही वेबसाईटवरती ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत. या बरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वतीने इंटिग्रेटेड वेब बेसड् पोर्टलच्या अंतर्गत फायर सर्व्हिसेस, एनओसी मॉड्यूल, डाक-टपाल व्यवस्थापन, लिगल केस मॅनेजमेंट, घनकचरा व्यवस्थापन, मोबाइल अ‍ॅप्लीकेशन, कल्याणकारी योजना, कार्यक्षमता तपासणी, मिटींग मॅनेजमेंट- म्युनसिपल सेक्रेटरी, रेकॉर्ड मॅनेजमेंट या ई-सेवा सुविधाही येत्या काही दिवसांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहेत. पनवेल महापालिकेतील विविध विभागांतील दंड, कराच्या पावत्या आता शंभर टक्के फक्त पॉस मशीनच्या माध्यमातून दिल्या  जात आहेत. छापील पावती पुस्तके पुर्णत: बंद करण्यात आली असून, पारदर्शक कारभाराच्या दिशेने महापालिकेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.