लोकअदालतीत साडेतीन कोटींची करवसुली

31 मार्चपर्यंत दंडात्मक रकमेवर सूट; लाभ घेण्याचे आवाहन
नवी मुंबई ः बातमीदार, प्रतिनिधी
लोकअदालत या संकल्पनेव्दारे नागरिकांच्या शासकीय प्राधिकरणांकडे असलेल्या विविध सुविधांच्या देयकांबाबत तक्रारींविषयी सुनावणी घेऊन त्यावर योग्य तोडगा काढण्यात येतो. अशाच प्रकारच्या राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन नवी मुंबईत बेलापूर येथे करण्यात आले होते.
या लोकअदालतीमध्ये प्रिलिटीगेशन व पोस्टलिटीगेशन असे दोन प्रकारचे वाद ठेवण्यात आले होते. यामध्ये नागरिक, व्यापारी, शासकीय, निमशासकीय संस्था, उद्योग समुह अशा विविध घटकांचा समावेश होता. नवी मुंबई महानगरपालिकेचा मालमत्ता कर न भरणार्‍या थकबाकीदांना दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर बेलापूर यांच्यामार्फत नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या, तसेच 25 हजार रक्कमेपेक्षा जास्त थकबाकी असणार्‍या मालमत्ता करदात्यांच्या नावे न्यायालयाच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या.
स्थानिक स्वराज्य संस्था कर आणि उपकर हे आता बंद झाले असून त्याजागी वस्तू सेवा कर (जीएसटी) सुरू झाला आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील व्यापार्‍यांनी उपकर आणि स्थानिक संस्था कर याची थकबाकी अद्याप भरलेली नाही अशा थकबाकीदारांना देखील न्यायालयाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. स्मॉल स्केल इंटरप्रिनर असोसिएशन यांनी सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे याचिका दाखल करून व्याज आणि दंड भरण्यासाठी स्थगिती आदेश प्राप्त केले आहेत. त्यामुळे अशा व्यापार्‍यांना मुद्दल भरण्यासाठी लोकअदालतीच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. लोकन्यायालयाच्या नोटीस प्राप्त झाल्यावर संवेदनशील व्यापार्‍यांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन नवी मुंबई महापालिकेकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था कर आणि उपकर याच्या थकीत रकमेचा भरणा केला आहे. तसेच नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील थकीत करदात्यांनी देखील लोकन्यायालयाच्या नोटिशीला प्रतिसाद देऊन थकीत मालमत्ता कर भरला आहे.
मालमत्ता कर व एलबीटी/सेस थकीत रक्कमेच्या वसूली प्रकरणी तालुका विधी सेवा प्राधिकरण यांचेमार्फत दावा दाखल करण्यापूर्वीचे सूचनापत्र 900हून अधिक जणांना पाठविण्यात आले होते. त्याला प्रतिसाद देत थकबाकीदारांनी एलबीटी/ सेसचा 92 लाख रू. रक्कमेचा भरणा तसेच मालमत्ताकराचा एक कोटी चार लक्ष 92 हजार 923 इतक्या रक्कमेचा भरणा केला असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त सुजाता ढोले यांनी लोकअदालतीनंतर दिली. त्याचप्रमाणे लोकअदालतीनंतर एक आठवड्याच्या कालावधीत एलबीटी/सेसच्या थकबाकीदारांनी 1.5 कोटी रक्कमेचा भरणा केलेला आहे.
काही थकबाकीदार मालमत्ता कराची रक्कम विहित वेळेत भरत नाहीत अशा थकबाकीदार मालमत्ता कर धारकांसाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेने अभय योजना लागू केली असून 15 फेब्रुवारी ते 15 मार्च 2023 या कालावधीमध्ये थकीत मालमत्ता कराच्या दंडात्मक रक्कमेवर 75 टक्के सूट देण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे त्यानंतर 16 मार्च ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत दंडात्मक रकमेवरील सूट कमी होऊन 50 टक्के इतकीच सूट दिली जाणार आहे. नागरिकांनी आपल्या थकीत मालमत्ता कराची रक्कम त्वरीत भरून दंडात्मक रक्कमेवर भरघोस सूट मिळवावी, असे आवाहन महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्या वतीने कऱण्यात आले आहे. अभय योजना जाहीर करूनही तिचा लाभ न घेता आपली थकबाकी तशीच ठेवणार्‍या थकबाकींविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही निर्देशित करण्यात येत आहे.