पनवेल : प्रतिनिधी
खारघर कोपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीज फेडरेशन लि.च्या वतीने पनवेल महापालिकेच्या मालमत्ता कराविरोधात दाखल केलेली रिट पिटीशन गुरुवारी (दि. 6) उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. ही याचिका कायद्यात किंवा तथ्यावर टिकू शकत नसल्याचे सांगत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना चपराक लगावली आहे.
पनवेल महापालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कर आकारणीस हरकत घेत खारघर को. हौसिंग सोसायटीज फेडरेशन लि.च्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करण्यात आली होती. याबाबतीत न्यायालयात वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या. या याचिकेवर 30 मार्च रोजी उच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी वाद-प्रतिवाद करण्यात आला होता.
न्यायमूर्ती महोदयांनी ही याचिका विचारात घेता येणार नाही तसेच ही याचिका कायद्यात किंवा तथ्यावर टिकू शकत नसल्याने ती फेटाळण्यात येत असल्याचा निकाल दिला. महापालिकेच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ अॅड. आशितोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली, तर अॅड. केदार दिघे यांनी पालिकेच्या वतीने काम पाहिले.
या पार्श्वभूमीवर बोलताना आयुक्त गणेश देशमुख यांनी, महापालिकेचा मालमत्ता कर हा शहराच्या विकास कामासाठी असल्याने तो भरणे अनिवार्य आहे. महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांनी आपला मालमत्ता कर भरून शहराच्या विकासास हातभार लावावा, असे आवाहन केले आहे.
Check Also
डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी उपजिल्हा रुग्णालयात विविध विभाग, सुविधांचे लोकार्पण
पनवेल ः वार्ताहरडॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी उपजिल्हा रुग्णालयाचा आवाका वाढत चालला असून चांगली सेवा मिळत असल्याने …