पेणमधील सात ग्रामपंचायतींना आयएसओ मानांकन

जिल्ह्यातील 50 ग्रामपंचायतींची आयएसओकडे वाटचाल

अलिबाग : प्रतिनिधी
रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील सात ग्रामपंचायतींना एकाचवेळी आयएसओ मानांकन प्राप्त झाले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील व सामान्य प्रशासन विभाग उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश घुले यांच्या हस्ते संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना आयएसओ मानांकन प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.
पेण तालुक्यातील बोर्जे, कांदळे, निगडे, गागोदे खुर्द, वाक्रुळ, वरप, मसद बुद्रुक या ग्रामपंचायतींना आयएसओ मानांकन प्राप्त झाले आहे. विशेष म्हणजे जानेवारी 2023 पासून जिल्ह्यातील 15 ग्रामपंचायतींनी आयएसओ मानांकन प्राप्त केले आहे. तसेच जिल्ह्यातील आणखी 50 ग्रामपंचायतींची आयएसओ मानांकन प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कार्यालयाचे सुशोभीकरण, ग्रामपंचायतींचे रेकॉर्ड अद्ययावत ठेवणे, स्वच्छतागृहे बांधणे, गावात साफसफाई असणे, गावात व्यायमशाळा, स्वच्छ पाणीपुरवठा करणे, घरपट्टी पाणीपट्टी वसुली, ग्रामसभांत नियमित विषयांवर चर्चा, गावात वृक्षारोपण करणे यासह इतर शासकीय योजना राबवण्यावर भर देण्यात येत आहे, या सर्व बाबींकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील सातत्याने पाठपुरावा करीत होते.
जिल्ह्यात उत्कृष्ट काम करणार्‍या ग्रामपंचायतींना आयएसओ करण्यासाठी व्हि.एन.टेक्नो. रिसर्च प्रा.लि. कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या सर्व प्रयत्नांना यश मिळाले असून, जानेवारी महिन्यात जिल्ह्यातील बोरीस गुंजीस, सातीर्जे, सारळ ग्रामपंचायतींना आयएसओ मानांकन प्राप्त झाले होते. यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात अलिबाग तालुक्यातील कामार्ली उरणमधील पुनाडे व दिघोडे तसेच पेण तालुक्यातील उंबर्डे या चार ग्रामपंचायतींना तर मार्च महिन्यात नागाव ग्रामपंचायतीला आएसओ मानांकन प्राप्त झाले आहे. शासन व्यवहारात पारदर्शकता तसेच गतिमानता यावी यासाठी ई गव्हर्नन्सचा वापर केला जात आहे. ग्रामपंचायतीमधील विविध रजिस्टर्स,फॉर्मस, दस्ताऐवजांचे संगणकीकरण करून पेपरलेस ग्रामपंचायतींकडे वाटचाल सुरू आहे. बदलत्या परिस्थितीत ग्रामपंचायतींच्या कार्यपद्धतीचे पुनर्विलोकन करून व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्निर्मिती करण्याची गरज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकीय कामकाज कार्यक्षम व्हावे आणि कार्यपद्धतीत गुणात्मक सुधारणा करण्यासाठी आयएसओ प्रमाणिकीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 2019 मध्ये घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना आयएसओ मानांकन मिळावे, यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे.