आदिवासी ठाकूर समाजातील कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार

घरकुल, पाणी आणि पुनर्वसनाबाबत आमदार महेश बालदी, प्रांताधिकारी यांची बैठक

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
आदिवासी समाजातील कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. आदिवासी समाजाकरिता घरकुलांसाठी जागा व जातीचे दाखले उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने उरण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेश बालदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि प्रांताधिकारी राहुल मुंडके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी (दि. 28) पनवेल उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत आमदार महेश बालदी यांनी केलेल्या सूचनांची कार्यवाही करण्याचे आश्वासन अधिकार्‍यांनी दिल्याने आदिवासी ठाकूर समाजातील कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या बैठकीस पनवेल पंचायत समिती गटविकास अधिकारी संजय भोये, खालापूर गटविकास अधिकारी बालाजी पुरी, उरण गटविकास अधिकारी समीर वाठारकर यांच्यासह वन विभागाचे अधिकारी, भाजपचे खालापूर तालुकाध्यक्ष रामदास ठोंबरे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य ज्ञानेश्वर घरत, बोरगावचे सरपंच प्रितेश मोरे, चौक ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच गणेश कदम, कर्नाळा ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच विद्याधर जोशी, सामाजिक कार्यकर्ते रत्नाकर घरत, घेरावाडीचे ग्रामस्थ आदी उपस्थित होते.
आदिवासी ठाकूर समाजाकरिता शासनाच्या विविध योजनांतर्गत घरकुल मिळण्याकामी आवश्यक असणारा जातीचा दाखला हा अनेक लाभार्थ्याकडे नसल्याने घरकुल मंजूर होण्यासाठी अडचणी येत असतात. याबाबत प्रांताधिकारी यांच्याशी चर्चा करून योग्य लाभार्थ्याला कशा पद्धतीने दाखला उपलब्ध करता येईल या दृष्टिकोनातून या बैठकीत चर्चा झाली. ठाकूर वाडीमध्ये शासनाचे प्रतिनिधी पाठवून लाभार्थ्यांची कागदपत्रे तपासताना त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, जेणेकरून जास्तीत जास्त बांधवांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळेल. कुटुंबातील जातीचा दाखला किंवा तत्सम कागदपत्रे सरळ, सोप्या पद्धतीने मिळाल्यास लाभार्थींना अडचणींपासून मुक्तता मिळेल. त्यासाठी प्रत्येक ठाकूर समाजातील वाडीत जाऊन त्या ठिकाणी शिबिर घेऊन मार्गदर्शन करावे, असे आमदार महेश बालदी यांनी सूचित केले. त्यानुसार लवकरच तशा प्रकारची कार्यवाही करण्याचे आश्वासन प्रांताधिकारी यांनी दिले.
यासोबत मे महिन्यात होणार्‍या पाणीटंचाईसंदर्भातही आमदार महेश बालदी यांनी चर्चा करून आदिवासी वाड्या, पाड्यांना पाणी पोहचवण्याच्या सूचना केल्या. त्याचबरोबर कर्नाळा अभयरण्याचा विस्तार वाढल्यामुळे आपटा ग्रामपंचायत अंतर्गत असलेल्या घेरावाडीचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या विषयावरही या बैठकीत चर्चा झाली. त्या अनुषंगाने त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी वनखात्याच्या मालकीची असलेली जागा योग्य व मुबलक ठरणार आहेत. त्याबाबत जागेचा शोध घेऊन त्याचा अहवाल वन व महसूल विभागाने देण्याचे प्रांताधिकारी राहुल मुंडके यांनी आदेश दिले. त्यानंतर या अनुषंगाने पुढील बैठक वनमंत्री यांच्याकडे घेण्याचे आमदार महेश बालदी यांनी सांगितले. त्यामुळे आदिवासी ठाकूर समाजातील कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.