विकसकाला परस्पर जमीन देण्याचा ठराव रद्द करा

आमदार प्रशांत ठाकूर यांची सिडकोकडे आग्रही मागणी

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त
ऐरोली सेक्टर 10 ए येथील मोक्याची 30 हेक्टर जमीन परस्पर विकसकाला देण्याबाबतचा प्रस्ताव सिडकोने तातडीने रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सिडकोकडे केली आहे. या संदर्भात त्यांनी सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांना शुक्रवारी (दि. 23) सीबीडी बेलापूर येथील सिडको भवनात निवेदन दिले. या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासमवेत माजी खासदार डॉ. संजीव नाईक आणि आमदार महेश बालदी उपस्थित होते.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दै. लोकसत्ता वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार नवी मुंबईतील ऐरोली सेक्टर 10 ए येथील 30 हेक्टर मोक्याचा भूखंड एका विकसकाला टाऊनशिप उभारणीकरिता परस्पर देण्याबाबत सिडकोमध्ये हालचाली चालू आहेत. या भूखंडाची किंमत जवळपास 10 हजार कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे समजते. त्याचबरोबर याबाबत सिडकोच्या संचालक मंडळाने मूळ प्रस्तावास संमती दिल्याबाबत माहिती मिळत आहे. याशिवाय खारघर येथील 100 एकरचा भूखंडदेखील परस्पर देण्याचा सिडकोचा विचार असल्याचेही कळत आहे. सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार अथवा नियमानुसार भूखंडाचे वाटप न करता एवढ्या मोक्याचा, प्रचंड रकमेचा भूखंड परस्पर वाटप करणे हे अत्यंत चुकीचे व अयोग्य आहे आणि त्यामुळे सिडकोचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. सिडको महामंडळ हे अत्यंत प्रतिथयश असे महामंडळ समजले जाते. त्यामुळे अशा निर्णयामुळे चुकीचा पायंडा पडण्याची शक्यता आहे.
प्रचलित नियमांनुसार भूखंड लिलाव अथवा टेंडर पद्धतीने विकल्यास सिडकोस हजारो कोटी रुपये मिळून त्याचा विनियोग हा विकासकामांकरिता करता येईल. पूर्वीसुद्धा असा एक परस्पर भूखंड देण्याचा निर्णय सिडकोच्या अंगलट आला होता व तो निर्णय सिडकोला रद्द करायला लागला होता. सिडकोच्या स्थापनेनंतर इतक्या वर्षानंतरसुद्धा पनवेल व उरण तालुक्यातील अनेक प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्काच्या 12.5 टक्के भूखंडाचे वाटप झालेले नाही. त्याकरिता जागा उपलब्ध नसल्याचे कारण सिडकोतर्फे देण्यात येते. असे असताना जर असे मोक्याचे व आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे भूखंड सिडकोतर्फे एखाद्या विकसकाला परस्पर देण्यात येत असेल तर ते अत्यंत चुकीचे आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संभ्रमाचे तसेच संतापाचे वातावरण आहे. अशा वेळी सिडको प्रशासनाने पुढाकार घेऊन हा संभ्रम दूर करणे गरजेचे आहे, असे नमूद करतानाच सिडको प्रशासनाने हा प्रस्ताव तातडीने रद्द करावा व सिडकोअंतर्गत सर्व भूखंडाचे वाटप हे प्रचलित धोरणानुसार व नियमानुसारच करण्यात यावे, अशी सूचनावजा मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली आहे.

सिडकोबाधित प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्या आहेत. त्या अद्यापही सिडकोने पूर्ण केल्या नाहीत. प्राधान्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांची सोडवणूक होणे गरजेचे असताना एखाद्या संस्थेला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भूखंड देणे अत्यंत चुकीचे आहे. त्यामुळे सिडकोने हा निर्णय रद्द करावा; अन्यथा संघर्षाचे पाऊल उचलावे लागेल.
-प्रशांत ठाकूर, आमदार,

जवळपास 25 वर्षांचा कालावधी होऊनसुद्धा सिडकोने करंजाडे, द्रोणागिरी नोड येथील अद्यापपर्यंत जवळपास 461 प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना 12.5 टक्के योजनेंतर्गत भूखंडाचे वाटप केले नाही. प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना देण्यासाठी भूखंड शिल्लक नसल्याचे कारण सिडको प्रशासन देत असते. असे असतानाही विकसकाला परस्पर मोक्याचा भूखंड देण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. तसे न करता प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी सिडकोने प्राथमिकता द्यावी.
-महेश बालदी, आमदार