पर्यावरण असंतुलनामुळे द्रोणागिरी डोंगराला धोका

संरक्षणासाठी ठोस पावले उचला; आमदार महेश बालदी यांची ‌‘लक्षवेधी‌’

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
उरणमधील ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या द्रोणागिरी डोंगराच्या संरक्षणाचा मुद्दा आता राज्य विधीमंडळाच्या व्यासपीठावर पोहचला आहे. स्थानिक आमदार महेश बालदी यांनी विधानसभेत या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडून डोंगराच्या जतनासाठी तातडीने ठोस पावले उचलण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.
विधानसभेत बोलताना आमदार बालदी यांनी रामायणापासून उल्लेख असलेला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याचा वारसा लाभलेला द्रोणागिरी डोंगर उरणकरांच्या अस्मितेचा आणि श्रद्धेचा भाग असल्याचे नमूद केले तसेच गेल्या काही वर्षांपासून या डोंगरावर मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड, धूप आणि अवैध उत्खनन यामुळे पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले असल्याची चिंता व्यक्त केली. अरवली पर्वताच्या धर्तीवर १०० मीटरपेक्षा जास्त उंची असलेल्या डोंगराळ भागावर कोणत्याही प्रकारच्या डेव्हलपमेंटला परवानगी देऊ नये हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय द्रोणागिरीसाठीही लागू करावा. द्रोणागिरी डोंगराचा परिसर आयडेंटिफाय फॉरेस्ट म्हणून घोषित करून त्याचे संरक्षण करावे. डोंगरावरील अवैध उत्खनन आणि वृक्षतोड थांबवण्यासाठी शासनाने कठोर धोरण आखावे असे महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी लक्षवेधी सूचनेतून उपस्थित केले.
पर्वत परिसरांमध्ये नियमांप्रमाणे काम होणार!
राज्यातील ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या पर्वत परिसरात होणाऱ्या विकासकामांबाबत शासन गंभीर आहे. अशा ठिकाणांच्या जतनासोबतच स्थानिक नागरिकांच्या भावनांचा आदर राखत शासनाच्या नियमांप्रमाणेच पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यानी विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना स्पष्ट केले. मंत्री नाईक म्हणाले की, रायगड जिल्ह्यातील उरण, मौजे चाणजे येथील द्रोणागिरी पर्वत भागाला ऐतिहासिक महत्व आहे. त्या ठिकाणाला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. त्यामुळे अशा भागांमध्ये विकासकाम करताना नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार १०० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या डोंगरांवर कोणतीही व्यावसायिक, निवासी किवा इतर विकासकामे करण्यापूर्वी सखोल तपासणी केली जाते, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.