पनवेल-खालापूर एमआयडीसीतील कामगारांचा आवाज बुलंद

पनवेल ः प्रतिनिधी

पनवेल-खालापूर तालुक्यामधील औद्योगिक वसाहतीतील स्थानिकांना नोकरीत सामावून घ्यावे, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न करून कामगारांचा आवाज बुलंद केला.

रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, खालापूर येथील औद्योगिक वसाहतीतील अनेक कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना नोकरीमध्ये सामावून घेतले जात नसल्याचे आ. ठाकूर यांच्या निदर्शनास आले असून महाराष्ट्र शासनाचा शासन आदेश क्रमांक ईएलपी-2008/सी. नं. 93/ इड-6 नुसार स्थानिकांना रोजगारामध्ये कमीत कमी 80 टक्के प्राधान्य देण्यासंबंधी तरतूद असताना स्थानिकांना नोकरीत सामावून न घेतल्यामुळे बेरोजगारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सदर प्रकरणी परिसरातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी कंपनी प्रशासनाकडे तसेच कामगार विभागाकडे वारंवार मागणी व आंदोलने करूनसुद्धा स्थानिकांना नोकरीत सामावून घेतले जात नाही. या प्रकरणाची चौकशी करून कंपनी प्रशासनाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या संबंधित विभागातील अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याबाबत तसेच स्थानिकांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली, असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दाखल केला होता.

राज्याचे कामगार मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले, सर्व सुक्ष्म, लघु, मध्यम, मोठ्या व विशाल औद्योगिक उपक्रमांमध्ये किमान 80 टक्के स्थानिक उमेदवारांना नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्य देण्याबाबत शासनाच्या दि. 17 नोव्हेंबर 2008 च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित कार्यपद्धती विहीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व औद्योगिक आस्थापनांमध्ये पर्यवेक्षकीय श्रेणीत किमान 50 टक्के व पर्यवेक्षकीय श्रेणीसह इतर श्रेणीत किमान 80 टक्के स्थानिक उमेदवारांना नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्य देणे बंधनकारक केले आहे. उद्योग संचालनालय त्यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार खालापूर येथील 193 मोठ्या व विशाल उपक्रमांमध्ये पर्यवेक्षकीय श्रेणीत 78 टक्के व पर्यवेक्षकीय, इतर श्रेणीत 85 टक्के तसेच पनवेलमधील सुक्ष्म, लघु उपक्रमांमध्ये 76. 88 टक्के व पर्यवेक्षकीयसह इतर श्रेणीत 89.02 टक्के, खालापूर येथील पर्यवेक्षकीय श्रेणीत 75. 19 टक्के व पर्यवेक्षकीयसह इतर श्रेणीत 82. 15 टक्के इतक्या स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे पनवेल, खालापूर येथील औद्योगिक वसाहतीतील अनेक कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना नोकरीमध्ये सामावून घेतले जात नाही, असे निदर्शनास आले नाही.