कराडी समाजाच्या आरक्षणाबाबत शासन सकारात्मक ; अखिल कराडी समाजाच्या पाठपुराव्याला यश

उरण : बातमीदार

मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, कोकण आदी परिसरात कराडी समाज बहुसंख्येने वसलेला असून, शांतताप्रिय असलेल्या या कराडी समाजाच्या अनेक समस्या, मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत.त्यापैकीच एक महत्त्वाची समस्या किंवा मागणी म्हणजे कराडी समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न.

कराडी समाजाची लोकसंख्या महाराष्ट्रात एक लाख 18 हजार एवढी असून या समाजाला महाराष्ट्रात ओबीसीचा दर्जा आहे, मात्र केंद्राच्या सुचीत ओबीसीचा दर्जा नाही. उरणमध्ये बीपीसीएल, आयओसीएल, ओएनजीसी, जेएनपीटी आदी विविध अनेक केंद्र सरकारचे प्रकल्प, कंपन्या आहेत. या केंद्रपुरस्कृत कंपन्या अथवा प्रकल्पांमध्ये आरक्षण नसल्याने कराडी समाजाला नोकरीमध्ये आरक्षण दिले जात नाही. महाराष्ट्रात नोकरीमध्ये या समाजाला आरक्षण आहे, मात्र केंद्र सरकारच्या कोणत्याही नोकरीमध्ये आरक्षण नाही. नेमकी हीच समस्या कराडी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणार्‍या ‘अखिल कराडी समाज’ या राज्यस्तरीय संघटनेच्या लक्षात आली. त्यानंतर सर्व पदाधिकार्‍यांनी एकत्र येत या विरोधात दीर्घकाळ लढा सुरू ठेवला. सध्या केंद्रात भाजपचे शासन आहे. त्यामुळे उरणमधील भाजपचे नेते महेश बालदी, भाजप तालुकाध्यक्ष रवीशेठ भोईर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सुनील कोटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अखिल कराडी समाज ही संघटना गेल्या दोन वर्षापासून कराडी समाजाला केंद्रात ओबीसीचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कराडी समाजाच्या शिष्टमंडळाने दिल्ली येथे जाऊन केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, मंत्री थावरचंद गेहलोत, मागासवर्गीय आयोगाचे सचिव व इतर अधिकारी वर्ग यांची भेट घेऊन त्वरित कराडी समाजाचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात करावा, अशी मागणी केली. या वेळी लवकरच कराडी समाजाला केंद्र शासनाच्या ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ठ करण्यात येईल, त्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे आश्वासन रामदास आठवले, तसेच मागासवर्गीय आयोगाकडून मिळाले आहे. या मुद्द्यावर नितिन गडकरी यांचीही भेट घेण्यात आली. त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे लवकरच कराडी समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. याबाबत शुक्रवारी (दि 26 जुलै) दिल्लीमध्ये एक बैठक आहे. त्यामध्ये सविस्तर चर्चा व अपेक्षित निर्णय होणे गरजेचे आहे, अशी माहिती अखिल कराडी समाजाचे अध्यक्ष सुनील कोटकर यांनी दिली.