स्वच्छ शहरांसाठी 500 कोटींची पारितोषिके

मुंबई : प्रतिनिधी

लोकसहभाग व सवयी बदलल्यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये परिवर्तन घडले आणि महाराष्ट्राने देशात सर्वाधिक पुरस्कार मिळविले आहेत. सन 2020च्या स्वच्छ सर्वेक्षणात राज्यातील 200 शहरे ‘थ्री स्टार’ करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. जी शहरे थ्री स्टार होतील, त्या शहरांना विविध योजनांसाठी निधी वितरणात प्राधान्य देण्यात येईल, तसेच सर्वोत्तम कामगिरी करणार्‍या शहरांना 500 कोटी रुपयांची पारितोषिके देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (दि. 23) येथे केली. स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 व 19मध्ये देशपातळीवर सर्वोत्तम कामगिरी केलेल्या महानगरपालिका व नगर परिषदांचा गौरव समारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते एनसीपीएच्या सभागृहात झाला. त्या वेळी ते बोलत होते. या समारंभास वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, नगर प्रशासन संचालक एम. शंकरनारायण आदी उपस्थित होते. सन 2018 व 19च्या स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या राज्यातील 39 स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा गौरव या वेळी करण्यात आला. नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी यांनी हा गौरव स्वीकारला.

या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियान सुरू केले. महाराष्ट्राने यात पुढाकार घेऊन नागरी भागात सर्व नगरपालिकांना सोबत घेऊन स्ववच्छतेची ही मोहीम सुरू केली. रेकॉर्डब्रेक काळात नागरी भाग हागणदारीमुक्त केला. 2017मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाल्याचे राष्ट्रपती महोदयांनी जाहीर केले. राज्याने स्वच्छतेबरोबरच घनकचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यावर भर दिला. घनकचरा व्यवस्थापनमध्ये हरित कंपोस्ट खत हा ब्रँड तयार केला. वेस्टपासून वेल्थची सुरुवात नगरपालिकांनी केली. 2014पूर्वी एकही शहर हागणदारीमुक्त नव्हते, पण गेल्या चार वर्षांत सर्व शहरे हागणदारीमुक्त झाली आहेत.

गेल्या पाच वर्षांत नगर विकास विभागाला पूर्वीपेक्षा चार ते पाच पट जास्त निधी देण्यात येत आहे. नागरी संस्थांना विकासकामांसाठी हा निधी देण्यात येत आहे. नागरीकरण हे आव्हान नसून एक संधी मानून निर्णय घेतले. त्यातून शहराचे चित्र बदलू शकले. मोठ्या प्रमाणात विकास आराखडे तयार केले. या आराखड्याचा संबंध विकासाशी जोडला. विविध योजनेतून कामे केली. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून नागरी भागात देशात सर्वाधिक घरे ही महाराष्ट्रामध्ये तयार झाली आहेत. अतिक्रमणाच्या ठिकाणी मालकी हक्काचे पट्टे दिले. त्यामुळे नगरपालिका बेघरमुक्त झाल्या. पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांना निधी दिला. पिण्याचे पाणी, घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी व्यवस्थापनावर भर दिला, असेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, नगरपालिका आणि नागरिकांनी घेतलेल्या सहकार्यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 व 19मध्ये सर्वाधिक पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाले आहेत. लोकांच्या सवयी बदलेपर्यंत परिवर्तन होऊ शकणार नाही. लोकांचा सहभाग व सवयी बदलल्या तर खर्‍या अर्थाने स्वच्छता निर्माण होईल. गेल्या वर्षी स्वच्छ सर्वेक्षणात देशात 53 शहरांना थ्री स्टार मिळाले आहेत. त्यापैकी 27 शहरे एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. आतापर्यंत स्वच्छ सर्वेक्षणात मागे असलेल्या, परंतु सन 2020मध्ये सर्वेक्षणाच्या मानाकंनात मोठी मजल (हायेस्ट जंप) मारणार्‍या शहरांनाही मोठ्या प्रमाणात पुरस्कार देण्यात येतील. स्वच्छ भारत अभियानात राज्यातील नागरी भाग हा क्रांतिकारी कार्य करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

‘स्वच्छ भारत अभियानात महाराष्ट्र सर्वोत्तम’

नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले मार्गदर्शन आणि नागरिकांच्या सहभागामुळे स्वच्छ भारत अभियानात महाराष्ट्र देशात सर्वोत्तम ठरले आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण 2018मध्ये देशातील 46 पैकी 10 शहरे राज्यातील होती. अमृत शहरांच्या पहिल्या शंभरामध्ये राज्यातील 28 शहरे होती; तर स्वच्छ सर्वेक्षण 2019मध्ये 193 पैकी 46 पुरस्कार एकट्या महाराष्ट्राला आहेत, तसेच थ्री स्टार शहरांच्या मानांकनात 53 पैकी 27 शहरे राज्यातील आहेत. सन 2020मध्ये राज्यातील सर्वच शहरे थ्री स्टार करण्याचा निर्धार आहे.