प्रतिवर्षी लक्षावधी टनांचे प्लास्टिक समुद्रात विसर्जित होते आहे. त्यातून व्हेल आणि अन्य मत्स्यजीवांचे प्राण गुदमरत आहेत. हे आशिया खंडात सर्वाधिक होते आहे असेही म्हटले गेले आहे. अर्थात जगातील सर्वाधिक एकाकी बेटापासून सर्वाधिक उंच स्विस पर्वतराजीपर्यंत सर्वत्र प्लास्टिकचे प्रदूषण आढळते आहे. इतके की, जगभरातील नळाच्या पाण्यात आणि मानवी अन्नातही आता प्लास्टिकचे कण सापडू लागले आहेत. याचे मानवी आरोग्यावरील नेमके दुष्परिणाम तूर्तास ज्ञात नाहीत.
येत्या गांधी जयंतीपासून देश प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी जनचळवळ सुरू करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात बोलताना केले. यापूर्वी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरील भाषणातही त्यांनी पर्यावरण रक्षणासाठी प्लास्टिकला हद्दपार करण्याची हाक दिली होती. 2022 पर्यंत भारत ‘एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिक’ला कायमचा रामराम ठोकेल अशी घोषणा मोदीजींनी केली आहे. जगभरातील 60 देशांमध्ये सध्या प्लास्टिकच्या प्रदूषणाविरोधात आघाडी उघडण्यात आली आहे. त्यापैकी मोदीजींची घोषणा सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न असल्याचे जागतिक स्तरावर म्हटले जाते आहे. जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था गणल्या जाणार्या, 1.3 अब्ज इतक्या अफाट लोकसंख्येच्या भारत देशाने आपला प्लास्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचे ठरवले आहे. हे प्रत्यक्षात आल्यास अवघ्या जगाकरिता मोठा फरक पडेल. आपली आजची निवड आपले उद्याचे सामुहिक भवितव्य ठरवणार आहे. हे निवड सोपी नाही. परंतु वाढत्या जागरुकतेतून, तंत्रज्ञान व प्रामाणिक जागतिक भागीदारीतून आपल्याला सुयोग्य पर्यायांची निवड करणे शक्य होईल असे दिशादर्शक उद्गारही पंतप्रधानांनी काढले आहेत. अनेक देश सध्या याकरिता प्रयत्नशील आहेत. जागतिक पर्यावरण दिनी संयुक्त राष्ट्रांनी जारी केलेल्या अहवालात याचे तपशील होते. केनयामध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर तर श्रीलंकेत स्टायरोफोमवर बंदी आली आहे. चीनमध्ये बायोडिग्रेडेबल पिशव्यांच्या वापरावर भर देण्यात येत आहे. ब्रिटनमध्ये ‘एकदा वापरून टाकून देण्याच्या’ प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर कर लादण्यात आल्याने त्यांचा वापर बराच कमी झाला आहे. तसेच तिथे वैयक्तिक प्रसाधनांमध्ये मायक्रोबीड्सचा वापर केला जाण्यावरही बंदी आणली गेली आहेे. ब्रिटनच्या पंतप्रधान टेरेसा मे यांनी टाळता येण्याजोग्या प्लास्टिकचा वापर 2042 पर्यंत पूर्ण बंद करण्याची घोषणा केली. त्यावर मात्र टीका झाली. प्रयत्नांचा हा वेग खूपच धीमा असल्याचे त्यासंदर्भात म्हटले गेले होते. अर्थातच ही टीका अनाठायी नाही. आपण प्लास्टिकमधून जन्मणार्या महासंकटाच्या तोंडावर अभे आहोत याविषयी काही शंका नाही असे प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्रांचे पर्यावरणविषयक प्रमुख एरिक सॉल्हेम यांनी केले. परंतु त्यांनी भारताच्या प्रयत्नांचे मात्र कौतुक केले आहे. राजकीय इच्छाशक्तीतून प्रत्यक्षातली कृती जन्मल्यास अवघ्या जगाला ते प्रेरित करू शकतात आणि लक्षणीय बदलास चालना देऊ शकतात हे त्यांनी दाखवून दिले आहे अशा शब्दांत त्यांनी भारताच्या यासंदर्भातील प्रयासांची दखल घेतली आहे. अर्थात एकीकडे भारताचे हे असे कौतुक होते आहे, त्याचवेळेस देशात अनेक राज्यांमध्ये प्लास्टिकबंदी असूनही प्रत्यक्षातील प्लास्टिकचा वापर घटणे तर दूरच उलट वृद्धी दाखवतो आहे. या विरोधाभासाची दखल घेऊन मोदीजींच्या आवाहनाला जनतेने प्रामाणिक साथ देण्याची नितांत गरज आहे.