नाठाळांची नकारघंटा

उदासीन कृतीशून्यतेने त्यांच्याकडे पाठ फिरवणार्‍यांना आता या सरकारने काही निर्णय घेतल्यावरच जाग आली आहे. आपण काही करायचे नाही, आणि दुसरे कुणी काही चांगले करीत असेल तर त्यात खोडा घालायचा, या प्रवृत्तीला काय म्हणायचे? खाजगी भागीदारीतून या किल्ल्यांचे संवर्धन होणार असेल तर त्यात गैर काय?

निवडणुकीच्या तोंडावर कुठल्याही गोष्टीचा राईचा पर्वत होऊ शकतो. माध्यमांमधील बातम्यांमधून एव्हाना हे निवडणूकपूर्व रंग ऊधळले जाताना दिसू लागले आहेत. राज्यातील ‘ऐतिहासिक गडकिल्ले हॉटेल आणि लग्नसमारंभांसाठी भाड्याने देण्याचा सरकारचा निर्णय’ अशा आशयाची एक बातमी एका इंग्रजी वर्तमानपत्रात आली आणि लागलीच बहुतेकांनी सरकारचा निर्णय नेमका आहे तरी काय याची पुरती शहानिशाही न करता संबंधित निर्णयावर हल्लाबोल चढवला. हेरिटेज टुरिझमला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने राज्यातील 25 किल्ल्यांची निवड केली असून हे किल्ले 50 ते 60 वर्षांकरिता भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे असे वृत्त पसरताच एक नवाच वाद निर्माण झाला आहे. परंतु सरकारने यासंदर्भात खुलासा केला असून किल्ले लग्नसमारंभांसाठी भाड्याने देणार नसल्याचे स्पष्टीकरण पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी केले आहे. गडकिल्ल्यांसंदर्भातील निर्णयाबाबत माध्यमांतून चुकीची माहिती पसरवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील किल्ल्यांची वर्ग 1 आणि वर्ग 2 अशी विभागणी केली जाते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनाशी संबंधित तसेच अन्य ऐतिहासिक संदर्भ असलेले किल्ले वर्ग 1 मध्ये येतात, तर अन्य सुमारे 300 किल्ले हे वर्ग 2 मध्ये येतात. वर्ग 1 मधील किल्ल्यांच्या संवर्धनाचे काम केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पुरातत्त्व विभागाकडून केले जाते. ते कायमस्वरुपी ऐतिहासिक वारसा म्हणूनच जतन केले जाणार आहेत. मात्र वर्ग 2 मधील असंरक्षित किल्ल्यांचा पर्यटनविकासासाठी वापर करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. दुर्दैवाने सरकारच्या या निर्णयाची पुरती माहिती न घेता अनेकांनी सरकारविरोधात चुकीच्या पद्धतीने ओरड सुरू केली. बरे, संबंधितांनी स्वत: गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी कधी काही केल्याचे मात्र ऐकिवात नाही. आजवरच्या कुठल्या सरकारने हा अमूल्य ऐतिहासिक ठेवा जतन करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना केली आहे? तशी ती केली गेली असती तर अनेक किल्ले आज लयाला जाण्याच्या अवस्थेत दिसले नसते.  किल्ल्यांचे ऐतिहासिक वास्तू म्हणूनच संवर्धन केले जाईल, लग्नसमारंभांसाठी किल्ले दिले जाणार नाहीत असे स्पष्टीकरण सरकारने केले आहेच. परंतु समजा, त्यांचा असा वापर केला गेला तरी त्यात गैर काय? त्यातून या किल्ल्यांचे अस्तित्व दीर्घकाळ टिकणार असेल, त्यानिमित्ताने अनेकांची पावले तिकडे वळणार असतील तर ते योग्यच नव्हे का? काय तर म्हणे, मग फक्त श्रीमंतच तिथे जाऊ शकतील. सर्वसामान्यांना या श्रीमंती हॉटेलांवर जाता येणार नाही. पण या वास्तूंचे संवर्धनच झाले नाही तर कुणीही तिथे जाण्यासाठी त्यांचे अस्तित्वच उरणार नाही, त्याचे काय? आधी त्यांचे जतन करून मग त्या सर्वांकरिता खुल्या राहाव्यात यासाठी प्रयत्न करता येऊ शकतो. त्याऐवजी अवघ्या प्रयत्नालाच खोडा घालायचा याला निव्वळ नाठाळपणा म्हणता येईल. नाठाळपणाने विरोधकांना काहीही साध्य होणार नाही. निवडणुका तर अजिबातच जिंकता येणार नाहीत.