लीज डीड सुधारणा योजनेचे सिडकोकडून सादरीकरण

नवी मुंबई : सिडको वृत्तसेवा

राज्याच्या महसूल व वन विभागाने शासकीय जमिनींसंदर्भात फ्री होल्ड धोरण निश्चित केले व त्या धर्तीवर सिडकोनेदेखील लीजशी संबंधित काही अटी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. या अनुषंगाने फ्री होल्डप्रमाणे सर्व सुविधा नवी मुंबईतील रहिवाशांना मिळाव्यात म्हणून भाडेपट्ट्याच्या अटी शिथिल करण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळामसोर मांडण्यात आला होता. या लीज डीड सुधारणा योजनेचा जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ घेता यावा यासाठी या योजनेची प्रक्रिया व एकूणच सर्वंकष माहिती गुरुवारी (दि. 7) सिडको भवन येथे सादरीकरणाच्या माध्यमातून देण्यात आली. या सादरीकरणावेळी सिडकोचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार मंदाताई म्हात्रे, सिडको व्यवस्थापक (शहर सेवा) फैय्याज खान, वसाहत अधिकारी अभय वेदपाठक, जनसंपर्क अधिकारी  प्रिया रातांबे यांच्यासह नवी मुंबईतील नागरिक बहुसंख्येने उपस्थित होते. लीज डीड सुधारणा योजनेची अंमलबजावणी करून सिडकोने पहिला टप्पा पार पाडला आहे. ही योजना दोन वर्षांसाठी असून, या कालावधीमध्ये योजना राबवताना नागरिकांना जर काही अडचणी आल्या; तर भविष्यात त्यांचे निराकरण करून योजनेत आणखी सुधारणा करता येऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर सिडकोतर्फे नागरिकांच्या शंका निरसनासाठी कार्यक्रमदेखील आयोजित करता येईल, असा विचार सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मांडला. सिडकोने ही योजना अस्तित्वात आणण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे. सिडकोकडून नेहमीच लोककल्याणाच्या योजनेत नागरिकांना सहकार्य केले गेले आहे. त्यामुळे या योजनेचादेखील नवी मुंबईतील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल, असा विश्वास आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी व्यक्त केला.

या कार्यक्रमासाठी नवी मुंबईतील विविध नोड्समधील नागरिक उपस्थित होते. लीज डीड सुधारणा 2019 योजनेसंदर्भात नागरिकांच्या अनेक शंकांचे निरसन सिडकोचे व्यवस्थापक (शहर सेवा) फैय्याज खान यांनी केले. त्याचप्रमाणे भविष्यातदेखील ही योजना लागू असेपर्यंत सिडकोतर्फे नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पूर्ण सहकार्य केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. नागरिकांनीही सिडकोतर्फे घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचे स्वागत केले. सिडकोच्या नवी मुंबई येथील भाडेपट्टा (लीज) जमिनींचे रुपांतरण-लीज डीडची सुधारणा  2019 योजनेकरिता लीजधारकाने ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक असणार आहे. सुरुवातीस ही योजना दोन वर्षांकरिता लागू असेल. त्यानंतर योजनेची प्रक्रिया व मिळणारा प्रतिसाद यांचे विश्लेषण करून कालावधी वाढविण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. सिडको महामंडळाने संचालक मंडळ ठराव क्र. 11912, दि. 11 ऑगस्ट 2017 अन्वये लीजशी संबंधित काही प्रमुख अटी शासनाच्या मान्यतेने शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये लीजचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर त्यावेळेस लागू धोरणानुसार अतिरिक्त शुल्क, प्रीमियम आकारून 39 वर्षांकरिता वाढवून दिला जाईल व त्या वेळीही या योजनेत अंतर्भूत सवलती चालू राहतील. जमीन, सदनिका यांच्या हस्तांतरणासाठी, तारण ठेवण्यासाठी सिडकोचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यापासून जमिनधारकास सूट मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे विकास नियंत्रण नियमावलीच्या अधीन राहून ‘वापर बदला’साठी सिडकोचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यापासूनदेखील जमिनधारकास सूट मिळणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एकवेळ भरावे लागणारे रुपांतरण अधिमूल्य (ओटीसीपी) 25 चौमीपर्यंतच्या निवासी भूखंडासाठी 5 टक्के, 25 चौमीहून अधिक आणि 50 चौमीपर्यंत असलेल्या निवासी भूखंडासाठी 10 टक्के, 50 चौमीहून अधिक आणि 100 चौमीपर्यंत असलेल्या निवासी भूखंडासाठी 15 टक्के, 100 चौमीहून अधिक असलेल्या निवासी भूखंडासाठी 20 टक्के, 200 चौमीपर्यंत असलेल्या वाणिज्यिक भूखंडासाठी 25 टक्के व 200 चौमीहून अधिक वाणिज्यिक भूखंडासाठी 30 टक्के निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे निवासी तथा वाणिज्यिक भूखंडांसाठीचे रूपांतरण शुल्क अनुक्रमे निवासी आणि वाणिज्यिक वापराच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात वर नमूद केलेल्या टक्केवारीच्या अनुषंगाने आकारण्यात येणार आहे. या योजनेत पात्र ठरणार्‍या लाभधारकांचे भूखंड हे जवळपास भोगवटादार वर्ग-1 जमिनीप्रमाणे नियंत्रणमुक्त होणार आहेत.