अभिव्यक्ती की सुरक्षितता?

प्रारंभीचे काही महिने काश्मीरमध्ये कडक निर्बंध होते. इंटरनेट सेवा, दूरध्वनी सेवा, टीव्ही प्रक्षेपण अशा अनेक नागरी सेवा खंडित करण्यात आल्या. शाळा, महाविद्यालये, त्यांच्या परीक्षा, सरकारी आस्थापना यांचेही कामकाज विस्कळीतच होते. स्थानिक नागरिकांना या निर्बंधांचा बराच त्रास झाला व ते साहजिकच होते. परंतु या काळामध्ये बंदुकीची एकही गोळी सुटली नाही हे देखील ध्यानी घेणे आवश्यक आहे.

काश्मीरमधील परिस्थितीवर भाष्य करताना इंटरनेटचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. ते निश्चितच दिशादिग्दर्शक आणि भविष्याचा विचार करणारे म्हणावे लागेल. काश्मीरमध्ये परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. भारत देशाला अनेक दशके छळणारे 370 कलमाचे भूत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी अत्यंत कर्तव्यकठोरपणे बाटलीबंद केले. हा प्रश्न कायमचा निकालात काढून पूर्वी झालेली ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करण्यात आली. अर्थात अशा महत्त्वाच्या व ऐतिहासिक समस्येचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी काहीएक किंमत ही चुकवावीच लागते. त्यामुळेच याप्रश्नी अवघा देश एकमुखाने पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहा यांच्या पाठिशी उभा राहिला, अपवाद होता फक्त काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षांचा. 370 कलम हटवताना काश्मीरमधील सुरक्षेकरिता काही कठोर निर्णय प्रशासनाला घ्यावे लागले. फुटीरतावाद्यांचे कान भरण्याचा किंवा त्यांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे मदत करण्याचा उद्योग वर्षानुवर्षे काश्मीरातील काही पुढारी करीत होते. दहशतवाद कमालीचा बोकाळला होता. खोर्‍यातील रस्त्यांवर दिवसाढवळ्या बॉम्बस्फोट होत होते. सरहद्दीवर देशाचे जवान शहीद होत होते. या सार्‍याला पूर्णविराम देण्यासाठी 370 कलम हटवून काश्मीरच्या काही भागात संचारबंदी लागू करण्यात आली. इंटरनेट सेवेचा काश्मीरमध्ये अनेक वेळा गैरवापर झाल्याचेही सुरक्षा यंत्रणांना ज्ञात आहे. तसा तो राजकीय हेतूंनी देशाच्या अन्य भागांमध्येही होतो. परंतु काश्मीरातील परिस्थिती तुलनेने खूपच अधिक गंभीर असल्याचे मान्य करावेच लागेल. त्यामुळेच केंद्र सरकारने कुठल्या परिस्थितीत काश्मीरचा प्रश्न हाताळला याचे भान प्रशासन आणि न्यायपालिका यांना पुरेपूर आहेच. इंटरनेट हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने या निमित्ताने मान्य केले हे योग्यच झाले. कारण अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजांमध्ये इंटरनेट या चौथ्या गरजेची आता भर पडली आहे म्हणून या मल्लिनाथीला दिशादिग्दर्शक म्हणावे लागते. यापुढे धोरणे आखताना ही बाब राज्यकर्त्यांना व प्रशासकीय अधिकार्‍यांना सर्व संदर्भांमध्ये ध्यानात ठेवावी लागेल. न्यायालयाची ही टिप्पणी केंद्र सरकारच्या धोरणाशी विसंगत मानण्याचे कारण नाही. उलटपक्षी एकाअर्थी सर्वोच्च न्यायालयाने, केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने काश्मीरमधील परिस्थिती टप्प्याटप्प्याने पूर्वपदावर आणत आहे, त्याला केलेले हे मार्गदर्शन मानायला हवे. काश्मीरमध्ये आता पुन्हा एकवार बाजारपेठा गजबजू लागल्या आहेत. कार्यालयांमधील उपस्थिती सुरळीत झाली आहे. पर्यटकांचे थवे पुन्हा एकवार काश्मीरकडे वळू लागले आहेत. अगदीच मर्यादित अशा क्षेत्रात निर्बंध उरले आहेत. काश्मीरचा बाकी सर्व भाग पूर्वपदावर आला आहे. अपवाद फक्त इंटरनेटच्या वापराचा. यथावकाश तो देखील बहाल केला जाईल व पुन्हा एकदा पृथ्वीतलावरील नंदनवन फुलून येईल ही अपेक्षा.