महापालिका करणार टपर्यांची पडताळणी

नोटिसा चिकटविल्या; परवानगीची कागदपत्रे सादर करण्याचे उपायुक्तांचे आवाहन

पनवेल : बातमीदार

पनवेल महापालिकेची कारवाई टाळण्यासाठी पनवेलमध्ये विविध शक्कल लढवून बेकायदा टपर्‍या उभारण्यात आल्या आहेत. या टपर्‍यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने पावले उचलली आहेत. चारशेहून अधिक टपर्‍यांवर रंगवलेली नोटीस चिकटविण्यात आली आहे. महापालिकेच्या या कारवाईमुळे बोगस संस्था, संघटनांची धावपळ सुरू झाली आहे. पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर शहरात बेकायदा व्यावसायिकांना चाप बसला. पदपथ, मोकळ्या जागा, रेल्वेस्थानक आदी परिसरात कारवाईसाठी महापालिकेची चार अतिक्रमणविरोधी पथके कार्यरत असल्यामुळे बेकायदा व्यावसायिकांना आळा बसला. महापालिकेच्या कारवाईमधून वाचण्यासाठी आरे सरिता दूध योजना, अपंग स्टॉल, चर्मकार संघटना आदींचा आधार घेऊन पदपथावर टपर्‍या थाटल्या आहेत. खोपोली येथील आरे दूध योजनेच्या टपर्‍या तर योजना बंद झाली असतानाही थाटण्यात आल्या. महापालिकेच्या कारवाईतून वाचण्यासाठी अनेकांनी हा मार्ग अवलंबला. महापालिकेच्या कारवाईतून वाचणार्‍या टपर्‍यांची चौकशी करण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे. व्यावसायिकांना देण्यात आलेल्या परवानगीची कागदपत्रे महापालिकेकडे सादर करावीत, असे आवाहन उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी केले आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेने या बेकायदा टपर्‍यांवर कागदी नोटीस न चिकटविता थेट रंगवलेली नोटीस लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यावसायिकांकडून आम्हाला नोटीस मिळाली नाही, असा दावा वेळोवेळी केला जातो. त्यामुळे महापालिकेच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते. म्हणून महापालिकेने ही आगळीवेगळी शक्कल लढविली आहे. महापालिका अधिनियमाचे कायदे थेट व्यावसायिकांच्या टपर्‍यांवर रंगविले जातात आणि त्याचे छायाचित्र काढले जात आहे.

…तर कारवाई होणार नाही!

आतापर्यंत पनवेल महापालिका क्षेत्रातील 400हून अधिक टपर्‍यांवर नोटिसा लावण्यात आल्या आहेत. नोटीस लागल्यानंतर संबंधित मालकाने टपरी अधिकृत असल्याचे पुरावे सादर केल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार नाही, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. टपर्‍यांवर नोटीस लावण्यास सुरुवात केल्यानंतर बेकायदा अपंग स्टॉल, चर्मकार स्टॉलधारकांचे धाबे दणाणले असून टपर्‍या लपविण्यासाठी धावपळ सुरू आहे.

महापालिका क्षेत्रात अनेक बेकायदा टपर्‍या विविध संस्था संघटनांच्या नावाखाली सुरू आहेत. महापालिकेच्या कारवाईत अडथळा आणला जातो. त्यामुळे यांची चौकशी करण्यासाठी महापालिकेने कारवाई करण्याचे निश्चित केले आहे. या कारवाईतून अनेक बेकायदा टपर्‍यांचे गौडबंगाल समोर येणार आहे.

-जमीर लेंगरेकर, उपायुक्त