Breaking News

मनरेगासाठी 40 हजार कोटी; आरोग्य, शिक्षणासंदर्भातही अर्थमंत्र्यांकडून महत्त्वाच्या घोषणा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी 40 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी (दि. 17) पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर सोबत होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वावलंबी भारत अंतर्गत 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. यातील तरतुदींची माहिती अर्थमंत्री गेल्या तीन दिवसांपासून देत असून, चौथ्या दिवशीही त्यांनी महत्त्वपूर्ण बाबी अधोरेखित केल्या. सीतारामन म्हणाल्या की, आजच्या घडीला देशातील वेगवगेळ्या शहरांत काम करणारे मजूर घरी जात आहेत. त्यांच्या प्रवासाची सोय विशेष रेल्वेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या तिकिटाचा 85 टक्के खर्च केंद्राने उचलला आहे. मजुरांना थेट मदतही देण्यात आली आहे. घरी परतल्यानंतर या मजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यांच्या हाताला काम देण्यासाठी मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यासाठी सरकारने अतिरिक्त 40 हजार कोटी रुपयांची तरतूद

केली आहे. मनरेगातून अधिकाधिक रोजगार निर्मितीचे काम करण्यात येणार आहे. मान्सूनच्या काळातही रोजगार निर्माण केला जाईल. उत्पादकता वाढवण्याबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

– राज्यांना 46 हजार कोटींचे वाटप

कोरोनाच्या संकटाशी तोंड देत असलेल्या सर्वच राज्यांना केंद्राकडून सर्वतोपरी मदत केली जात असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वेळी दिली. करांच्या वितरणातील 46 हजार 38 कोटी रुपये राज्यांना एप्रिल महिन्यातच देण्यात आले. केंद्रीय अर्थसंकल्पात अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नाच्या अनुषंगाने ही रक्कम देण्यात आली होती, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

केंद्राने महसुली तुटीच्या अनुदानापोटी 12 हजार 390 कोटी रुपये राज्यांना दिले आहेत. ही रक्कम एप्रिल आणि मे महिन्यात देण्यात आली. त्याचबरोबर राज्य आपत्ती निवारण निधी 11 हजार 92 कोटी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच राज्यांना देण्यात आला. चार हजार 113 कोटी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून कोरोनाविरोधी कृती कार्यक्रमासाठी देण्यात आले, असे सीतारामन म्हणाल्या.

राज्यांकडून करण्यात आलेल्या मागणीवर केंद्राने रिझर्व्ह बँकेला काही बदल करण्याची विनंती केली होती. ती विनंतीही मान्य करण्यात आली आहे. राज्यांची अ‍ॅडव्हान्स मर्यादा 60 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. ओव्हर ड्राफ्टही आता राज्य 14 दिवसांऐवजी 21 दिवसांपर्यंत ठेवू शकतात. त्याचबरोबर एक तिमाहीतील ओव्हर ड्राफ्टची मर्यादा वाढवून 50 दिवस करण्यात आली आहे. पूर्वी ही मर्यादा 32 दिवसांची होती. या मागणीबरोबरच राज्यांनी कर्जाची मर्यादा वाढवण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. केंद्र सरकारने कर्ज मर्यादाही वाढवली आहे. राज्याच्या जीडीपीच्या पाच टक्के ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

– आरोग्यसेवेकडे विशेष लक्ष

सरकारकडून आरोग्यसेवांवर खर्च वाढवला जाईल. जिल्हा स्तरावर रुग्णालयांत संक्रमणातून होणार्‍या आजारांशी लढण्याची तयारी केली जाईल. ग्रामीण भागात प्रत्येक क्षेत्रातील ब्लॉकमध्ये सार्वजनिक आरोग्य लॅब उभारली जाणार आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या की, भारतात एका दिवसात तीन लाखांहून अधिक पीपीई आणि एन 95 मास्क तयार होत आहेत. अगोदर देशात पीपीई किट बनवणारी एकही कंपनी नव्हती. आता देशात 300हून अधिक कंपन्या कार्यरत आहेत. कोरोना संकटादरम्यान 11.08 हायड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन गोळ्या बनविल्या.

इयत्तानिहाय वेगळे चॅनेल शैक्षणिक क्षेत्राबद्दल बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी डीटीएचवर प्रत्येक इयत्तेसाठी वेगळा चॅनेल तयार करणार आहेत, असे सांगितले. सध्या असे तीन चॅनेल असून, यामध्ये आणखी 12 चॅनेलची भर पडणार आहे. पॉडकॉस्ट, कम्युनिटी रेडिओ या माध्यमाचा वापर करण्यात येणार आहे. देशातील टॉप 100 विद्यापीठांना ऑनलाइन शिक्षणाची परवानगी देण्यात आली आहे तसेच दिव्यांगांसाठी विशेष शिक्षा सामग्री तयार करण्यात येईल.

Check Also

लोकसभेचा ‘मत’संग्राम

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभेची निवडणूक होत आहे. हा सामना भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही …

Leave a Reply