‘बिगिन अगेन’चे काय झाले?

महाराष्ट्रातील तीन चाकी आघाडी सरकारने बराच गाजावाजा करत राज्यातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ‘मिशन बिगिन अगेन’ची घोषणा जरुर केली. परंतु त्यासाठी राज्यातील कोरोना परिस्थिती सुयोग्य हाताळणीने आधी पुरती नियंत्रणात आणायला हवी होती हे बहुधा त्यांच्या ध्यानात आले नसावे. एकामागोमाग एक अनेक महापालिका पुन्हा लॉकडाऊन पुकारित असल्यामुळे ‘बिगिन अगेन’चे काय झाले असा प्रश्न असंख्य व्यापारी-व्यावसायिकांना पडला आहे.

पनवेल महापालिकेने याआधी 14 जुलैपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर केला होता. परंतु लॉकडाऊन असूनही पनवेल महापालिका क्षेत्रात कोविड-19 चा फैलाव चिंताजनकरित्या सुरुच असल्याने कोरोनाबाधितांच्या वाढत्या संख्येला अटकाव करण्यासाठी 24 जुलैपर्यंत लॉकडाऊन वाढवणे महापालिकेला भाग पडले आहे. अशातर्‍हेने लॉकडाऊन वाढविण्याची वेळ ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सातारा, बारामती आदी अनेक महापालिकांवर ओढवली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये 23 तारखेपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात आला असून निव्वळ अत्यावश्यक व्यवहार सुरु ठेवण्याचे आदेश द्यावे लागले इतकी तिथली परिस्थिती बिकट आहे. अशाच तर्‍हेच्या अतिशय कठोर लॉकडाऊनची घोषणा यापूर्वीच ठाणे महापालिकेला करावी लागली होती. नुकताच तेथील लॉकडाऊन 19 तारखेपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. मुंबईनजीकच्या नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवलीपासून ते औरंगाबाद महापालिकेपर्यंत सगळी शहरे लॉकडाऊनमध्येच आहेत. मग महाराष्ट्रातील कोरोनाची स्थिती गंभीर असून त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन करणारे नऊ पानी पत्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले तर त्यात चुकीचे ते काय? फडणवीस यांनी बहुतेक सर्व कोरोनाग्रस्त जिल्ह्यांचा दौरा करुन त्यानंतरच तातडीने करायच्या अनेक उपाययोजना सरकारला सुचवल्या आहेत. वेळोवेळी अशा सूचना करुन फडणवीस आपली विरोधी पक्षनेत्याची जबाबदारी उत्तमरितीने पार पाडीत आहेत. संपूर्ण राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या अतिशय झपाट्याने वाढते आहे. परंतु या बिघडत्या परिस्थितीकडे लक्ष ठेवून रुग्णांसाठी पुरेशा प्रमाणात बेडस, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स आदी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याऐवजी महाराष्ट्रात कोरोना चाचण्या अधिक झाल्यामुळे रुग्णसंख्या अधिक आहे असे चुकीचे गृहितकच सरकारकडून पुन्हा पुन्हा मांडले जात आहे. वास्तवत: प्रति दहा लाख लोकसंख्येमागे कोरोना चाचण्या करण्यात महाराष्ट्राचा क्रमांक नववा आहे तर एकूण रुग्णसंख्येत महाराष्ट्राचा वाटा 30 टक्के आहे याकडेही फडणवीस यांनी सरकारचे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले आहे. रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी नातेवाईकांना इकडेतिकडे चकरा माराव्या लागतात. मनुष्यबळाअभावी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या हाताळणीत हेळसांड होते. औषधांचा तर सर्रास काळाबाजार केला जातो. या सार्‍याने नाडल्या जाणार्‍या सर्वसामान्यांना राज्य सरकारचे अस्तित्व कसे जाणवणार? निव्वळ इंग्रजीतून ‘मिशन बिगिन अगेन’ अशी घोषणा करण्यावरच राज्य सरकारची जबाबदारी संपते का? तुम्ही कठोर निर्बंध लादून लोकांचे हिंडणे-फिरणे रोखले तर अर्थव्यवहाराला चालना कशी मिळणार असा प्रश्न व्यापारी करीत आहेत. तर आमच्या कर्मचार्‍यांनी ऑफिस गाठायचे कसे असा प्रश्न व्यावसायिकांना सतावतो आहे. एकीकडे ‘बिगिन अगेन’ म्हणायचे आणि दुसरीकडे कठोर निर्बंध लादायचे असा सगळा नियोजनशून्य कारभार तिघाडी सरकारने चालवला आहे.