सीझेडएमपी तरतुदीनुसार मंजूर प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र द्या; आमदार प्रशांत ठाकूर यांची सिडकोकडे मागणी

पनवेल : रामप्रहर वृत्त

सिडको प्राधीकरणाकडून सीझेडएमपी 1991 व 2011मधील तरतुदीस अनुसरून मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सिडको प्राधीकरणाकडून 12.5 टक्के योजनेंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडावर नियोजन प्राधीकरण म्हणून खासगी व्यक्ती, खासगी संस्था व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना बांधकाम परवानगी प्रदान करते, तथापि सिडकोकडून भूखंड विकसित झाल्यावर भोगवटा प्रमाणपत्र अदा करतेवेळी भूखंड किनारवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन योजना सीझेडएमपी 2011मधील तरतुदीमुळे बाधित होत असल्याच्या कारणास्तव प्रलंबित ठेवते तसेच भूखंड सीझेडएमपी 1991मधील तरतुदीमुळे बाधित होत असल्यास महाराष्ट्र किनारवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधीकरण (एमसीझेडएमए)कडे मान्यतेसाठी पाठविले जाते. अशा प्रलंबित प्रकल्पांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. याबाबत आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात येते की, नवी मुंबई महानगरपालिकेने त्यांच्या 10 एप्रिल 2018च्या पत्राद्वारे उपस्थित केलेल्या या मुद्द्याबाबत एमसीझेडएमएच्या 20 डिसेंबर 2018 रोजी झालेल्या बैठकीत सीझेडएमपी 1991च्या मंजूर नियमावलीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या तथापि सन 2011च्या सीझेडएमपीनुसार बाधित होत असलेल्या प्रकल्पांना संबंधित नियोजन प्राधीकरणाने भोगवटा प्रमाणपत्र निर्गमित करावे अशी भूमिका घेतली आहे व हीच भूमिका एमसीझेडएमएने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी सादर केलेल्या प्रारूप किनारवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन योजने (सीझेडएमपी)मध्ये कायम ठेवली आहे. एमसीझेडएमएने मंजुरीसाठी सादर केलेल्या सीझेडएमपीला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने 28 फेबु्रवारी 2019अन्वये मान्यता दिली आहे. मंजुरीच्या तारखेपासून सीझेडएमपी 1991 व सीझेडएमपी 2011चे तरतुदीप्रमाणे मंजूर प्रकल्प नियमानुसार असल्याने त्यांना संबंधित नियोजन प्राधीकरणाने आवश्यक परवानग्या देणे योग्य आहे, अशी माझी धारणा असून सिडको प्राधीकरणाकडून सीझेडएमपी 1991 व सीझेडएमपी 2011मधील तरतुदीस अनुसरून मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.