पंचनामे न करता शेतकर्‍यांना सरसकट आर्थिक मदत करा : डॉ. अनिल बोंडे

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. 115 लाख हेक्टर शेतीचे सर्वेक्षण करायला सहा महिने लागतील. त्या ऐवजी राज्य सरकारने पंचनामे न करता आणि केंद्राकडे बोट न दाखवता शेतकर्‍यांना ताबडतोब सरसकट आर्थिक मदत करावी, अशी आग्रही मागणी राज्याचे माजी कृषिमंत्री व किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे यांनी सोमवारी (दि. 19) केली. पनवेल तालुक्यातील गिरवले येथे किसान संवाद सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी ते बोलत होते. त्यांच्यासमवेत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतीची पाहणी केली.
संवाद सभेत बोलताना डॉ. अनिल बोंडे पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रगतीसाठी जागरूक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी विकासासाठी तीन विधेयके पारित करून शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा दिला आहे, मात्र विरोधक त्याचा अपप्रचार करीत शेतकर्‍यांची आणि जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. कोकणात झालेल्या वादळाची आठवण करून देत राज्य सरकारने तुटपुंजी मदत देऊन वादळग्रस्त शेतकरी आणि जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याचे त्यांनी नमूद करतानाच आताच्या पावसाने शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले असताना राज्य सरकार मात्र निद्रीस्त झाले आहे. शेतकर्‍यांकडून जागे होण्याची मागणी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज लाजेस्तव घराबाहेर पडले, मात्र त्यांनी मदतीची कोणतीच घोषणा केली नाही. त्यामुळे या सरकारला शेतकर्‍यांची काळजी नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. आम्हाला शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाची जाण आणि त्यांच्याप्रती आदर आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही या सरकारच्या पाठीमागे लागून शेतकर्‍यांना मदत देण्यास भाग पाडू, असे त्यांनी आश्वासित केले. मागील वर्षी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नसताना शेतकर्‍याच्या बांधावर जाऊन पंचनामे न करता सरसकट नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करत होते मग मुख्यमंत्री झाल्यावर मागचे विसरले काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
आपल्या देशातील शेतकर्‍यांनी देशाला आत्मनिर्भर केले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍याला आत्मनिर्भर करण्यासाठी व शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहेत. शेतकर्‍यांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून तीन कृषी विधेयके पारित करून त्यांनी बळीराजाच्या उन्नतीत भर टाकली आहे, असे अधोरेखित करून पंतप्रधान किसान सन्मान योजना, पंतप्रधान सिंचन योजना, सूक्ष्म योजना, बागायती, जैविक शेती अशा विविध योजना पंतप्रधान मोदींनी अमलात आणून शेतकर्‍याला मोठा आधार दिला असल्याचे डॉ. बोंडे यांनी आवर्जून नमूद केले.
राज्य सरकारचे शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष : आमदार प्रशांत ठाकूर
भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शेतकर्‍यांशी संवाद साधताना म्हटले की, अन्नदात्याचा देशभरात सन्मान करण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. देशातील शेतकरी दलालांच्या जोखडातून मुक्त होऊन त्यांना शेतीमालाची विक्री कुठेही आणि योग्य भावात विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी विधेयक मंजूर केले. या विधेयकाला विरोधासाठी विरोध करीत अपप्रचार विरोधी मंडळी करीत आहे, मात्र मोदी सरकारने शेतकर्‍यांचा सर्वांगीण विकास हे ध्येय्य ठेवले आहे. त्यामुळे अनेक योजना शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी आखल्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भाजप नेते बांधावर जाऊन शेतकर्‍याला दिलासा देत आहेत. केंद्र सरकार शेतकर्‍यांचा विचार करीत आहे, मात्र तिघाडीचे राज्य सरकार शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा घणाघाती हल्ला त्यांनी केला. लॉकडाऊन काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 21 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज सर्वसामान्य माणसासाठी दिले, पण राज्य सरकार आपल्या जबाबदारीतून पळ काढण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही आमदार ठाकूर यांनी या वेळी केला.
या संवाद सभेस आमदार महेश बालदी, भाजपचे पनवेल तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, उरण तालुकाध्यक्ष रवी भोईर, किसान मोर्चाचे संपर्क प्रमुख सुनील गोगटे, प्रदेश सचिव अशोक गायकर, भाजपचे जिल्हा संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी, सरचिटणीस दीपक बेहेरे, तालुका सरचिटणीस राजेंद्र पाटील, किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष परशुराम म्हसे, तालुकाध्यक्ष आत्माराम हातमोडे, बुद्धीजीवी सेलच्या जयश्री चित्रे, पंचायत समिती सदस्य भूपेंद्र पाटील, राज पाटील, युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष मयुरेश नेतकर, तालुकाध्यक्ष आनंद ढवळे यांच्यासह विविध ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व शेतकरी उपस्थित होते.