खांदा वसाहतीतील फेरीवाल्यांचे पर्यायी जागा देऊन पुनर्वसन करा

नगरसेविका सीता पाटील यांची मागणी

पनवेल : वार्ताहर – खांदा वसाहतीत फेरीवाल्यांवर 10 वर्षांपासून राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण अमलात आलेले नाही. नियमानुसार त्याची अंमलबजावणी करून गोरगरीब फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी भाजप नगरसेविका सीता पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात नुकतेच त्यांनी महानगरपालिका प्रशासनाला निवेदन देऊन पर्यायी जागा देऊन फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी केली आहे.

खांदा वसाहतीत गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजी, फळे, खाद्यपदार्थ, मटण, मासळी आणि इतर लहान वस्तू विकणारे विक्रेते व्यवसाय करीत आहेत. शेकडो कुटुंबाचा उदरनिर्वाह यावर अवलंबून आहे. दरम्यान, महानगरपालिका स्थापन झाल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी फेरीवाल्यांवर कारवाई केली. पदपथ आणि रस्त्यावर व्यवसाय करण्यास मनाई केली. वास्तविक पाहता राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण 2009 यानुसार हातावर पोट असणार्‍या गरीब आणि गरजू या विक्रेत्यांचे पुनर्वसन होणे आवश्यक होते. सिडकोने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे ’विंचवाचे बिर्हाड पाठीवर’ या उक्तीप्रमाणे या फेरीवाल्यांवर वेळ आली आहे. त्यानंतर सेक्टर 8 येथील मोकळ्या भूखंडाच्या कडेला फेरीवाले व्यवसाय करू लागले. मात्र येथे पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत इमारती उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. दरम्यान, सेक्टर 13 येथील मोकळ्या भूखंडावर फेरीवाल्यांना तात्पुरती जागा देण्यात आली होती. मात्र ही जागा बाजूला असल्याने येथे व्यवसाय होत नाही. परिणामी विक्रेत्यांना आपला माल फेकून द्यावा लागला.

तत्कालीन आयुक्त गणेश देशमुख यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर पूर्वी फेरीवाले ज्या ठिकाणी व्यवसाय करत होते तेथे कोणतेही शेड वगैरे न बांधता छत्र्या आणि तात्पुरता आडोसा करून येथे व्यवसाय करण्यास प्रकारे मुभा देण्यात आली. काही दिवसातच कोरोनाचे संकट ओढवल्याने विक्रेत्यांची आर्थिक स्थिती अतिशय बेताची झालेली आहे. अनेक कुटुंबांवर अक्षरश: उपासमारीची वेळ आली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता थोडा काही प्रमाणात व्यवसाय संबंधित फेरीवाले करीत आहेत. असे असताना महापालिका प्रशासनाची संबंधितावर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.

या संदर्भात नगरसेविका सीता पाटील यांनी महापालिका प्रशासनाला निवेदन देऊन फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे. अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्यात येऊ नये अशीही मागणी त्यांनी दिलेल्या निवेदनात केली आहे.