‘सेंट्रल विस्टा‘चा मार्ग मोकळा

नव्या संसद इमारत उभारणीस सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने सेंट्रल विस्टा अर्थात संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उभारणीला मंजुरी दिली आहे. बांधकामासंबंधीची सर्व योग्य कागदपत्रे केंद्र सरकारकडे असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
केंद्राने डीडीए कायद्यांतर्गत आपल्या हक्काचा केलेला उपयोग योग्य असल्याचे सांगतानाच जमिनीच्या वापरासाठी मास्टर प्लान 2021मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरही सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. यामध्ये अधिसूचनांचा उल्लेख आहे. याशिवाय पर्यावरण समितीने केलेल्या शिफारसी योग्य असल्याचेही कोर्टाने सांगितले. बांधकाम सुरू करण्याआधी वारसा संरक्षण समितीच्या संमतीची गरज असल्याचे कोर्टाने या वेळी नमूद केले.
नवी संसद इमारत ही आत्मनिर्भर भारताचे प्रतिक असेल. एकूण 64,500 स्केअर मीटर जागेत ही वास्तू उभारली जाणार आहे. यासाठी 971 कोटी रुपये खर्च येणार असून, टाटा प्रोजेक्ट कंपनीला या इमारतीच्या उभारणीचे कंत्राट देण्यात आले आहे.