राज्य सरकारच्या दिरंगाईमुळे शेतकर्यांचे नुकसान; रावसाहेब दानवे यांनी केली टीका

मुंबई : प्रतिनिधी

केंद्र सरकारकडून मका आणि ज्वारीच्या आणखी खरेदीच्या परवानगीसाठी राज्य सरकार आवश्यक ती माहिती केंद्र सरकारला पुरवत नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होत आहे. एकीकडे मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करायचा आणि दुसरीकडे मका, ज्वारीच्या खरेदीबाबत हलगर्जीपणा दाखवणार्‍या महाआघाडी सरकारचा दुटप्पी चेहराच यातून उघड झाला आहे, अशी टीका केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केली आहे. एका प्रसिद्धीपत्रकात दानवे यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारकडून राज्यांना प्रत्येक हंगामात धान्य खरेदीसाठी तसेच वितरणासाठी निधी दिला जातो. या वर्षीही राज्यातील शेतकर्‍यांकडून मका व ज्वारीचे अधिक उत्पादन झाल्यावर राज्य सरकारने केंद्राकडे 7 ऑगस्टला 2020-21 च्या हंगामात 7145.135 मेट्रिक टन ज्वारी आणि 1,15,096.539 मेट्रिक टन मका अशी एकूण 1,22,241.675 मेट्रिक टन धान्य खरेदी केली असल्याचे कळवण्यात आले होते. तसेच गव्हाऐवजी धानाच्या खरेदीची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने तयारीही दर्शवली आहे. मात्र नियमांनुसार राज्य सरकारला खरेदी केलेल्या धानाची वितरण व्यवस्था कशी असणार आहे याची माहिती केंद्राला द्यावी लागते. या बाबत केंद्राकडून 18 ऑगस्ट पासून वारंवार पत्रव्यवहार करूनही व त्यासंबंधात पाच स्मरणपत्रे देऊनही राज्य सरकारने कोणतीही माहिती पुरवली नाही. त्यामुळे राज्य सरकार ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. याचा फटका सामान्य शेतकर्‍यांना बसत आहे.

‘बळीराजावरचे प्रेम कृतीतून दाखवा’

राज्य सरकारने यावर्षभरात धान्याचे किती उत्पादन होणार आहे याचा आढावा घेऊन राज्याला किती मका खरेदीची आवश्यकता आहे हे केंद्राला स्पष्टपणे सांगणे आवश्यक आहे. या पद्धतीने काम केल्यास खरेदी प्रक्रियेत होणारी दिरंगाई टळेल. अधिकाधिक शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा घेता येईल. आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी आपल्या कृतीतून शेतकरीप्रेम दाखवावे, असे रावसाहेब दानवे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.