समांतर न्यायालयांचे पेव

दुर्दैवाने सध्या समाजमाध्यमांचा रेटा अन्य प्रस्थापित माध्यमांनाही आपल्या मागून येण्यास भाग पाडत आहे. विशेषत: टीव्ही पत्रकारितेवर समाजमाध्यमांतील क्रिया-प्रतिक्रियांचा नकळत मोठा प्रभाव पडत गेला आहे. आजमितीस देशात शेकडो वृत्तवाहिन्या विविध भाषांमधून प्रसारित होत असतात. या वृत्तवाहिन्यांना सनसनाटी बातम्या आणि वादग्रस्त आशयाचे (कंटेंट) आकर्षण वाटू लागले. त्याचीच परिणती मीडिया ट्रायल नावाच्या भस्मासुरात झाली आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य संविधानाने बहाल केलेलेच असते. आपल्या नागरिकांच्या किंबहुना समाजाच्या सर्वच घटकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्यच मानले जाते. अर्थात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली काहीही दडपून व्यक्त केले तर ते खपवून घेतले जात नाही. स्वातंत्र्याचा पाया हा स्वयंशिस्तीवरच अवलंबून असतो. अलीकडच्या काळात सोशल मीडिया म्हणजेच समाजमाध्यमांचे पेव फुटले. व्यक्त होण्यासाठी प्रत्येकाच्या हातात मोबाइल फोन नावाचे जादुई यंत्र उपलब्ध झाले. ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदी डिजिटल व्यासपीठांवरून व्यक्त होण्यासाठी एकच चढाओढ सुरू झाली. येथील स्वातंत्र्याला नियम-कायद्यांचा फारसा अडसर नव्हता व अजूनही नाही. मनाला येईल ते व्यक्त करून टाकण्याचा तो खुला राजमार्ग झाला, परंतु स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार यामध्ये नेहमीच अंतर असते. त्याचे भलेबुरे परिणाम समाजात दिसू लागले. राजकीय पक्षांनी या व्यासपीठांचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्यास सुरुवात केली. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात मीडिया ट्रायलचा दुरुपयोग झाल्याचे सार्‍यांनीच पाहिले. कोणत्याही गुन्ह्याच्या प्रकरणात प्रसारमाध्यमांनी तपासकामात हस्तक्षेप केल्यास किंवा मीडिया ट्रायल केल्यास तो न्यायदान प्रक्रियेत मोठा अडथळा ठरतो. त्यामुळे संबंधित माध्यमांवर न्यायालय अवमान कायद्यांतर्गत कारवाईदेखील करता येऊ शकेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. अशा प्रकारच्या वार्तांकनांविषयी इलेक्ट्रॉनिक आणि मुद्रित माध्यमांसाठी न्यायालयाने मागदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. त्यानुसार आत्महत्यांच्या प्रकरणांमध्ये मृत पावलेली व्यक्ती कमकुवत मनाची होती असे दाखवू नये किंवा त्याच्या खासगी आयुष्यातील प्रश्नांत घुसखोरीदेखील करू नये. तसेच तपासातील आरोपी किंवा पीडित व्यक्तीच्या चारित्र्याविषयी प्रश्न उपस्थित करू नयेत अशी मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाने आखून दिली आहेत. साक्षीदार किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मुलाखतीदेखील दाखवता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसे पाहिल्यास या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये फारसे नवीन काही नाही. अशा प्रकारची पथ्ये पाळण्याचे अलिखित संकेत पत्रकारितेच्या क्षेत्रात पूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहेत. त्याचे पालन मात्र क्वचितच होताना दिसते. सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणामध्ये काही प्रसिद्धिमाध्यमांनी पत्रकारितेचेच नव्हे, तर सभ्यतेचेही सारे संकेत सोडून दिल्याचे दिसले. या संदर्भात न्यायालयाने जी मार्गदर्शक तत्त्वे आता घालून दिलेली आहेत, त्याचे तरी पालन होणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. सुशांतसिंहच्या प्रकरणात प्रसारमाध्यमांकडून अतिरंजित व आक्षेपार्ह वार्तांकन होत असताना सरकारने प्रचलित कायद्यानुसार त्यावर नियंत्रण आणण्याचे आपले कर्तव्य बजावण्याऐवजी दुर्लक्ष केले असा शेरा खंडपीठाने मारला आहे, परंतु अशा प्रकारे नियंत्रण आणले तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केल्याची ओरड होते हेदेखील लक्षात घेणे भाग आहे. निदान यापुढे तरी टीव्ही व वृत्तपत्र माध्यमांनी अन्य समाजमाध्यमांचा कित्ता गिरवण्याच्या भानगडीत पडू नये यातच सार्‍यांचे हित आहे.