आधी थकीत रक्कम अदा करा; मगच पुढील कामे सुरू करा!

दिघी बंदराबाबत स्थानिक आक्रमक

मुरूड : प्रतिनिधी

तालुक्यातील दिघी बंदराच्या विकासाचे काम आता अदानी स्पोर्ट्स अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक झोन कंपनीला मिळाल्याने या बंदराच्या विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असतानाच स्थानिक आक्रमक झाले आहेत. यापूर्वी केलेल्या छोट्या मोठ्या कामांची थकीत रक्कम अदा केल्याशिवाय बंदर विकासाचे काम सुरू करू देणार नाही, अशी भूमिका आगरदांडा येथील नागरिकांनी घेतल्याने कंपनी व्यवस्थापन चांगलेच अडचणीत आले आहे.

दिघी बंदराच्या विकासाचे कंत्राट पूर्वी दिघी पोर्ट लिमिटेड या विजय कलंत्री यांच्या कंपनीला मिळाले होते. या प्रकल्पात दिघीबरोबरच आगरदांडा बंदराचा विकास करण्याच्या कामाचाही समावेश होता. दिघी बंदराच्या विकासाला थोडीफार चालना मिळाली, मात्र आगरदांडा बंदर विकासापासून दूर राहिले. त्या वेळी कलंत्री यांनी आगरदांडा बंदरातील काही छोटी मोठी विकासकामे स्थानिकांकडून करून घेतली होती. त्यानंतर कंपनीच्या आर्थिक अडचणींमुळे गेल्या काही वर्षांपासून या बंदरांच्या विकासाचे काम रखडले होते.

दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशाने दिघी बंदराच्या विकासाचे काम आता अदानी स्पोर्ट्स अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक झोन कंपनीला मिळाले आहे. या कंपनीने बंदर विकासासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे तसेच आगरदांडा बंदर प्राधान्याने विकसित करण्याचे जाहीर केले आहे. त्याची माहिती मिळताच आगरदांडा येथील नागरिक आक्रमक झाले असून, त्यांनी पूर्वी केलेल्या विकासकामांचे थकीत 12 कोटी रुपये देण्याची मागणी केली आहे. विजय कलंत्री यांच्या दिघी पोर्ट लिमिटेड कंपनीकडील ही थकीत रक्कम अदा करावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केल्याने अदानी कंपनी व्यवस्थापन अडचणीत आले आहे.

या संदर्भात अदानी पोर्टचे व्यवस्थापक सुनील दळवी यांनी नुकतीच स्थानिक ग्रामस्थांसोबत बैठक घेतली. ऋषिकांत डोंगरीकर, उपसरपंच बाबासाहेब अर्जबेगी, संतोष पाटील, हेमंत तोडणकर, भाईलाल गांधी यांच्यासह आगरदांडा ग्रामस्थ या बैठकीला उपस्थित होते. आम्ही केलेल्या कामांचे सुमारे 12 कोटी रुपये येणे बाकी आहे.

ही रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. ही थकीत रक्कम आम्हाला दिल्याशिवाय अदानी कंपनीला या ठिकाणी आम्ही काम करू देणार नाही, असा इशारा ऋषिकांत डोंगरीकर यांनी या वेळी दिला, तर ग्रामस्थांचा प्रस्ताव अदानी कंपनी व्यवस्थापनाकडे पाठवला जाईल. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास संबंधितांना थकीत रक्कम अदा करण्यात येईल, असे सुनील दळवी यांनी स्पष्ट केले. त्याला ग्रामस्थांनी जोरदार विरोध दर्शवून कंपनीने प्रथम पैसे द्यावे व मगच काम सुरू करावे, अशी भूमिका घेतली आहे.