कर्नाळा बँक घोटाळाप्रकरणी संचालक मंडळाची मालमत्ता जप्त करून खातेदार, ठेवीदारांना रक्कम परत करता येईल

राज्याच्या सहकारमंत्र्यांनी सूचविला उपाय

मुंबई, पनवेल : रामप्रहर वृत्त
कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करून मालमत्तेच्या लिलावातून खातेदार व ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीची रक्कम परत केली जाऊ शकते, असे लेखी उत्तर राज्याचे सहकारमंत्री शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील यांनी मुंबई येथे सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिले.
पनवेल येथील कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेतील ठेवीदार व खातेदारांना ठेवीची रक्कम तातडीने परत मिळण्याबाबत सर्वश्री आमदार प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, आशिष शेलार, समीर कुणावार, अमित साटम यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करून याकडे शासनाचे लक्ष केंद्रित केले.
पनवेल तालुक्यातील कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेमध्ये ठेवीदार व खातेदारांच्या ठेवी सन 2019पासून बँकेतच अडकून पडल्यामुळे खातेदार व ठेवीदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खातेदार व ठेवीदारांची रक्कम परत देण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करून मालमत्तेच्या लिलावातून खातेदार व ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीची रक्कम परत केली जाऊ शकते काय, अशी विचारणा करून या प्रकरणी चौकशी करून ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीची रक्कम तातडीने परत मिळण्यासाठी राज्य शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, असा सवाल या आमदार महोदयांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे केला.
या प्रश्नावर राज्याचे सहकारमंत्री शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात, कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या खातेदार व ठेवीदारांची रक्कम परत देण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करून मालमत्तेच्या लिलावातून खातेदार व ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीची रक्कम परत केली जाऊ शकते, असे स्पष्ट केले. त्यांनी पुढे म्हटले की, रिझर्व्ह बँकेने 22 एप्रिल 2019 रोजीच्या पत्रान्वये कर्नाळा बँकेच्या 59 कर्ज प्रकरणांची तपासणी करण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तांना दिले. त्या अनुषंगाने सहकार आयुक्तांनी 10 मे 2019 रोजीच्या आदेशान्वये जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांची नियुक्ती केली. रिझर्व्ह बँकेने नमूद केलेली 59 कर्ज प्रकरणे व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक रायगड-अलिबाग यांच्या तपासणीत आढळलेली इतर चार असे एकूण 63 कर्जप्रकरणी 512.54 कोटी एवढ्या रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक रायगड-अलिबाग यांनी सादर केला. या अहवालाच्या अनुषंगाने बँकेचे कर्जदार व संचालक अशा एकूण 63 जणांविरुद्ध महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, एम.पी.आय.डी. अ‍ॅक्ट आणि भारतीय दंड विधान अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) पुणे यांच्याकडे सोपविण्यात आला असून, तपासाची पुढील कार्यवाही त्यांच्या स्तरावर सुरू आहे.
सहकार आयुक्त यांच्या 20 फेब्रुवारी 2020च्या आदेशानुसार जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था रायगड-अलिबाग यांची कर्नाळा बँकेच्या प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहकार आयुक्तांच्या 18 जून 2020 रोजीच्या आदेशानुसार कलम 88 अन्वये बँकेचे कर्जदार व संचालक अशा एकूण 63 जणांविरुद्ध आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून उपनिबंधक सहकारी संस्था ठाणे शहर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही सुरू आहे, असेही राज्याचे सहकारमंत्री शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील उत्तरात नमूद केले आहे.