फडणवीस सरकारच्या धोरणामुळेच 1 एप्रिलपासून मिळणार स्वस्त वीज

माजी ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांचा दावा

मुंबई ः प्रतिनिधी
राज्यात वाढीव वीज बिलांचा मुद्दा गाजत असताना राज्य वीज नियामक आयोगाने 2 टक्के वीज बिल कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याने वीजग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 1 एप्रिलपासून हा निर्णय लागू करण्याचे आदेश आयोगाने वीज कंपन्यांना दिले आहेत. दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या धोरणामुळेच राज्यातील नागरिकांना स्वस्त वीज मिळणार असल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात आलाय. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांनी 2 टक्के वीज बिल कपातीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी टीका माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
आयोगाच्या 2 टक्के वीजकपातीच्या निर्णयावर बावनकुळे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात पुढील पाच वर्षांतील वीज उत्पादन व खरेदीसंदर्भातील अहवाल वीज नियामक आयोगापुढे सादर करण्याची पद्धत सुरू झाली. त्यानुसार ऑक्टोबर 2019मध्ये हा अहवाल आयोगासमोर सादर केला. या अहवालाला मार्च 2020मध्ये आयोगाने मंजुरी दिली. या अहवालात 1 एप्रिल 2021पासून वीजदर 2 टक्क्यांनी कमी करता येईल, असे नमूद केले होते. ग्राहकांना स्वस्त वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात अवलंबिलेल्या धोरणाचे हे फलित आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
फडणवीस सरकार सत्तेत असताना पाच वर्षांच्या कालावधीत ऊर्जा खात्याच्या धोरणात बदल करताना भारनियमनमुक्त महाराष्ट्र, पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास असे धोरण ठेवून निर्णय घेतले गेले. राजकीय हस्तक्षेप बाजूला ठेवत ज्या कंपनीचा वीजदर कमी आहे, त्या कंपनीकडूनच वीज विकत घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे महावितरण, महापारेषण या वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढली. परिणामी कंपन्यांचाही नफा होऊ लागला. भाजप सरकारने दूरदृष्टी ठेवून आखलेल्या धोरणांमुळे जनतेला 1 एप्रिलपासून 2 टक्के स्वस्त दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. सध्याच्या सत्ताधार्‍यांनी याचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये, असा टोलाही बावनकुळे यांनी आघाडी सरकारला लगावला आहे.