महाराष्ट्र दिनाचा सांगावा

स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी 1960 साली महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला त्यानंतरच्या 61 वर्षांमध्ये महाराष्ट्राने अनेक भल्याबुर्‍या घटना पाहिल्या आहेत, अनुभवल्या आहेत. या 61 वर्षांच्या काळात महाराष्ट्र अक्षरश: घडला आणि हा मराठी माणसांचा प्रदेश घडवण्याच्या कामात अनेक दिग्गजांचा हातभार लागला. महाराष्ट्राची ही एकसष्टी एरव्ही अत्यंत थाटामाटात साजरी झाली असती. घरोघरी गुढ्या-तोरणे लागली असती. महाराष्ट्राची अभिमानगीते गायिली गेली असती. रंगारंग कार्यक्रमांची उधळण झाली असती. परंतु यंदाच्या महाराष्ट्रदिनी मात्र यातले काहीही घडणार नाही.

कोरोना विषाणूच्या महासाथीने महाराष्ट्र पुरता गळपटून गेला आहे. जेथे श्वास घेणे देखील दुस्तर व्हावे तेथे समारंभ कसले करायचे? निसर्गाने एरव्ही मुक्तपणे देऊ केलेला साधा ऑक्सिजन मिळणेही सध्या दुरापास्त झाले आहे. इस्पितळांमध्ये रुग्णांची झुंबड उडाली आहे. कोरोनाच्या साथीमध्ये गेले चौदा महिने महाराष्ट्र भरडून निघतो आहे. कित्येकांनी आपले आप्तेष्ट या काळात गमावले. अशा युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये यंदाचा महाराष्ट्र दिन आला आहे. मराठी माणसाच्या उद्धाराचे वचन देऊन राजकारणात उतरलेली शिवसेना आज सत्तेवर आहे. सर्वसाधारण काळ असता तर सत्ताधारी शिवसेनेने 61व्या महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने जाहीर कार्यक्रमांची बहार निश्चितच उडवली असती. दादर येथील विशाल शिवाजी पार्कवर एखादा जबरदस्त मेळावा देखील पार पडला असता. त्या आनंदसोहळ्यामध्ये सारेच सहभागी झाले असते. महाराष्ट्र दिन साजरा करणे ही काही कोणा एका पक्षाची मक्तेदारी नव्हे. महाराष्ट्राच्या भूमीवर सर्वच पक्षांचा सारखाच अधिकार आहे. मराठी माणसाच्या हितासाठी फक्त शिवसेनाच नव्हे तर अन्य राजकीय पक्षांनी देखील बरेच कार्य केले आहे. तथापि महाराष्ट्र दिनाचा आनंद कितीही अवर्णनीय असला तरी तो यंदा मनासारखा अनुभवणे शक्य नाही. कोरोना प्रतिबंधक नियमावलीमुळे सर्वांनाच कडक निर्बंधांचे पालन करावे लागत आहे. ऑक्सिजन आणि कोरोना प्रतिबंधक लसी मिळवण्यासाठी राज्य प्रशासनाला प्रचंड खटाटोप करावा लागत आहे. नुसत्या प्रयत्नातच महाराष्ट्र दिन खर्ची पडणार आहे. 1 मेपासून 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस सरसकट देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. परंतु महाराष्ट्रात मात्र ही घोषणा इतक्यात प्रत्यक्षात येईल असे दिसत नाही. उलट लसींचा पुरवठा अपुरा असल्या कारणाने मुंबईत तर तीन दिवस लसीकरण बंदच राहणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. वास्तविक ठरल्याप्रमाणे 1 मेपासून राज्यव्यापी लसीकरण मोहीम हाती घेतली असती तर महाविकास आघाडी सरकारला मराठी जनतेने आशीर्वादच दिले असते. कोरोना प्रतिबंधक निर्बंधांच्या मोहिमेला मिशन बिगिन अगेन किंवा ब्रेक द चेन अशी गोंडस नावे बहाल करण्याची युक्ती या सरकारने पूर्वी दाखवलीच आहे. राज्यव्यापी लसीकरणाच्या मोहिमेला असेच काहिसे आकर्षक नाव देऊन अंमलबजावणी केली असती तर त्याचा सत्तेतील तिन्ही पक्षांना राजकीय फायदाच झाला असता. परंतु त्यासाठी आवश्यक असलेले व्यवस्थापन कौशल्य आणि नियोजनातील कल्पकता याचा संपूर्ण अभाव सध्याच्या सत्ताधार्‍यांमध्ये दिसतो. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये महाराष्ट्राला प्रचंड मोठा फटका बसला आहे. दुसर्‍या लाटेची कल्पना आलेली असतानाही हे सरकार बेसावध राहिले. या चुका दुरुस्त करण्याचा सांगावा यंदाचा महाराष्ट्र दिन घेऊन आला आहे.