मराठा उमेदवारांना तत्काळ शासकीय सेवेत सामावून घ्या

संभाजीराजेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई ः प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने राज्य सरकारच्या अपयशाची राज्यात चर्चा सुरू आहे. अशात छत्रपती खासदार संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून मराठा उमेदवारांना तत्काळ शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारकडून नव्याने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याचा सल्ला प्रशासनाला देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारित केलेल्या व मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत 2018 सालापासून मराठा समाजातील अनेक उमेदवार विविध शासकीय भरती प्रक्रियांमध्ये नियुक्तीसाठी पात्र ठरले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने मागविलेल्या एका अहवालानुसार असे 2,185 मराठा उमेदवार असून, त्यांना अद्याप नियुक्तीपत्र देणे बाकी आहे. प्रथमतः कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेली टाळेबंदी व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी मराठा आरक्षण अंमलबजावणीस दिलेली स्थगिती या कारणांमुळे शासनाकडून या उमेदवारांस सर्व प्रक्रिया पूर्ण असूनही नियुक्तीपत्र देण्यास विलंब झाला.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना हा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू न करता, 9 सप्टेंबर 2020पूर्वी निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या सर्व मराठा उमेदवारांच्या नियुक्तीस संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे शासनाने अतिविलंब न करता या सर्व उमेदवारांना ते ज्या पदासाठी पात्र ठरले आहेत त्याच पदाची नियुक्तीपत्रे देऊन त्वरित शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे.
त्याचप्रमाणे 9 सप्टेंबर 2020पूर्वी व नंतर सुरू झालेल्या व अद्याप पूर्ण न झालेल्या शासकीय भरती प्रक्रियांमध्ये सहभागी झालेल्या मराठा उमेदवारांमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 4 जानेवारी 2021 रोजी काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातील (एमआयएस-0618/सीआर-61/2018/तीन) कलम 3 मधील उपकलमांमुळे प्रवर्ग निवडण्याबाबत संभ्रम होता. यामुळे या प्रक्रियेत ज्या मराठा विद्यार्थ्यांनी एसईबीसी व ओपन प्रवर्ग निवडला आहे अशा सर्व मराठा विद्यार्थ्यांना इडब्लूएस प्रवर्ग निवडण्याचा पर्याय तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा. वरील सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून कोणताही निर्णय अधांतरी न ठेवता कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजास न्याय देण्याची ठोस भूमिका शासनाने ठेवावी, अशी मागणी संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्री ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. आता राज्य सरकार याबाबत काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.