ठाकरे सरकार वसुलीत मग्न

आ. अतुल भातखळकरांची टीका

मुंबई ः वृत्तसंस्था

कोरोनाच्या आणीबाणीत राज्यात लसनिर्मितीसाठी तातडीने हालचाली करून बायोवेट कंपनीला आवश्यक त्या परवानग्या देणे शक्य होते, परंतु ठाकरे सरकार वर्षभर वसुलीत मग्न असल्यामुळे परवानगी लोंबकळली. अखेर हायकोर्टाला त्यात लक्ष घालावे लागले. तुमची लस न्यायालयाची जबाबदारी, अशा शब्दांत भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे.

पुण्यात करोना लसनिर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारत बायोटेकची सहकंपनी असलेल्या बायोवेटला पुणे जिल्ह्यातील मांजरी खुर्द परिसरातील पूर्ण कार्यरत असलेल्या 12 हेक्टर जागेवरील कारखान्यात लसनिर्मिती सुरू करण्याची परवानगी मिळाली. कोरोनाची सद्यस्थिती लक्षात घेता केवळ लसनिर्मितीसाठी परवानगी देण्यास हरकत नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट केल्यावर न्यायालयाने कंपनीला या कारखान्यात लसनिर्मितीसाठी परवानगी दिली, मात्र या प्रक्रियेला उशीर झाल्याची टीका भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

मांजरी खुर्द येथील कारखान्यात लसनिर्मिती करू देण्यास परवानगी देण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारला द्यावेत, या मागणीसाठी कर्नाटकस्थित बायोवेट कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 1973पासून ही जागा इंटरवेट इंडिया या बहुद्देशीय कंपनी आणि तिची सहकंपनी मर्क अ‍ॅण्ड कंपनीतर्फे वापरली जात होती. हा कारखाना हस्तांतरित करण्याबाबत कंपनीने बायोवेटशी करार केला होता. बायोवेटने या हस्तांतरणासाठी राज्य सरकारची परवानगी मागितली. त्या वेळी वन व संवर्धन अधिकार्‍याने ही जागा वनक्षेत्र म्हणून आरक्षित असून 1973मध्येही ती चुकीच्या पद्धतीने हस्तांतरित केल्याकडे लक्ष वेधत जागेच्या हस्तांतरणास नकार दिला. त्यामुळे बायोवेटने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तसेच कोव्हॅक्सिनची निर्मिती करण्याची परवानगी देण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्याची मागणी केली.

कारखाना पूर्णपणे कार्यरत असून जागेच्या हस्तांतरणासाठी होत असलेल्या विलंबामुळे तेथील यंत्रसामुग्री पडून असल्याचे कंपनीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर कंपनी या जागेवर समान हक्काचा दावा करणार नाही.

तसेच कारखान्यात कोवॅक्सिनसह जीवरक्षक लसींची निर्मिती केली जाणार असेल तर हस्तांतरणाला आक्षेप नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. न्यायालयानेही कंपनीला याबाबत हमी देण्यास सांगितले होते. कंपनीने हमी दिल्यानंतरन्यायालयाने कंपनीला जागा हस्तांतरण करण्याचा मार्ग मोकळा केला.