मोदी हेच खरे औषध!

सौ सुनार की और एक लोहार की.. या हिंदी म्हणीचे प्रत्यंतर भारतीय जनतेला सोमवारी सायंकाळी आले असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतवासियांसाठी केंद्र सरकारतर्फे कोरोना प्रतिबंधक लस मोफत उपलब्ध करून दिली जाईल अशी अभूतपूर्व घोषणा करून सर्व विरोधकांची तोंडे कायमची बंद केली आहेत. इतकेच नव्हे तर, गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत भारतातील तब्बल 80 कोटी जनतेला दिवाळीपर्यंत मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. या दोन्ही घोषणा भारताच्या कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत निर्णायक ठरणार आहेत.

कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या पुरवठ्यावरून गेले काही दिवस विरोधीपक्षांचे विविध नेते केंद्र सरकारवर प्रचंड टीका करत होते. विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लसीकरणाच्या आघाडीवर सपशेल अपयशी ठरल्याचे सांगितले जात होते. त्यात अर्थात तथ्य नव्हतेच. भारतात केवळ दोनच औषधकंपन्या कोरोना प्रतिबंधक लस निर्माण करत आहेत. लसींच्या तुटवड्यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्रे बंद पडत होती. अनेक राज्यांनी लसीकरणाचे अधिकार राज्य सरकारांकडे देणे पंतप्रधान का टाळत आहेत असा सवाल केला होता. यामध्ये काँग्रेसप्रणित राज्य सरकारे आघाडीवर होती. राज्य सरकारांना ग्लोबल टेंडर काढून परदेशी लसी आपल्या जनतेला देता आल्या पाहिजेत अशी मागणी विरोधीपक्षाच्या सरकारांनी लावून धरली. यात दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारचा सूर चढा लागला होता तर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारनेही परदेशी लसी विकत घेण्यासंदर्भात दर्पोक्ती केली होती. परंतु परदेशातून लस मिळवणे हा पोरखेळ नव्हे. याबाबतीत पुरेसा धडा मिळाल्यानंतर ही राज्य सरकारे केंद्राकडेच हात पसरू लागली. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी लसीकरणाची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकार घेईल अशी घोषणा आता केली आहे. या घोषणेचे राजकीय महत्त्व देखील आहे हे वेगळे सांगायला नको. कोरोना प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा सुरळीत करून देशातील प्रत्येक नागरिकास लस उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे पंतप्रधानांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला असेल. परदेशी लसींची खरेदी करून केंद्र सरकार त्या सर्व लसी राज्य सरकारांकडे सोपवेल असे आता ठरले आहे. अर्थात केंद्राने जबाबदारी घेण्यापुरता हा निर्णय मर्यादित नाही. 18 वर्षांवरील सर्वांसाठी मोफत लस उपलब्ध करून देण्याचा पंतप्रधानांचा निर्णय स्वागतार्हच आहे. कारण याच मुद्द्यावरून विरोधीपक्षाच्या राज्य सरकारांनी पराचा कावळा केला होता. येत्या 21 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिवस आहे. त्या दिवसापासूनच केंद्र सरकारची राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहीम नव्या तडफेने सुरू होईल. राज्य सरकारांवर लसीकरणासंदर्भात आता कुठलीही जबाबदारी नाही. परंतु काही संपन्न नागरिकांना मोफत लस घेऊ नये असे वाटते, त्यांचाही विचार केंद्र सरकारने केला आहे. त्यासाठी 25 टक्के लसी खाजगी रुग्णालयांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. परंतुु लसीकरणाच्या नावावर अव्वाच्या सव्वा मूल्य मात्र त्यांना आकारता येणार नाही. केवळ दीडशे रूपये सेवाशुुल्क आकारून खाजगी इस्पितळे लसीकरण करू शकतील. औषधाबरोबरच अन्नपुरवठ्याचा विचारही पंतप्रधानांनी केला, इथे त्यांची दूरदृष्टी दिसते. एकंदरीत भारतातील अनेक खर्‍या तसेच राजकीय विकार-व्याधींना मोदी हेच एकमेव औषध आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.