शिक्षणाचा खेळखंडोबा

सर्वच क्षेत्रातील व्यवहार पूर्ववत होत असताना शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाचे गाडे अजूनही रूळावर आलेले नाही ही खरे तर महाराष्ट्रासाठी शरमेची बाब म्हणायला हवी. शिक्षणाचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी गरज आहे ती ठाम आणि सर्वसमावेशक धोरणाची आणि त्याहीपेक्षा अधिक निर्णयांची. शिक्षणाबाबत काही निर्णय घेण्यासाठी नेतृत्वच उपलब्ध नसल्यामुळे सगळा खेळखंडोबा झाला आहे. कोरोना निर्बंधांच्या कचाट्यातून जनजीवन आता कुठे सुटत असल्याचे चित्र दिसत आहे, परंतु निर्बंधांच्या जाळ्यात रखडले गेलेले शिक्षण क्षेत्र मात्र मुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहे. सध्या फक्त वेगवेगळी परिपत्रके निघत असून दिवसेंदिवस गोंधळ वाढत चालला आहे. लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच महाविद्यालयात येता येईल असा आदेश मध्यंतरी निघाला होता. पण वास्तव काय सांगते? लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्या महाविद्यालयीन तरुण-तरुणींची संख्या किती आहे याचा विचार करण्याच्या भानगडीत सरकार पडलेच नाही. अशा स्थितीत महाविद्यालये चालू होतील पण ती कागदावरच, याचे भान कोणालाही नाही. शिक्षणक्षेत्र महाविकास आघाडी सरकारच्या अग्रक्रमांच्या यादीत नाही हे आजवर अनेकदा सिद्ध झाले आहे. एकीकडे हॉटेल भरभरून वाहात आहेत. चित्रपटगृहांमध्ये गर्दी होऊ लागली आहे. सूर्यवंशीसारखा चित्रपट शंभर कोटीचा गल्ला गोळा करू शकतो हे पुरेसे बोलके आहे. महापालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे प्रचाराच्या तुतार्‍या आणि बिगुल दणक्यात वाजू लागली आहेत. निवडणुकांची तयारी जोरात सुरू आहे, पण शाळा आणि कॉलेज उघडण्यासाठी मात्र सरकारला मुहूर्त सापडत नाही. दिवाळीच्या तोंडावर महाविद्यालये सुरू करण्याच्या वारेमाप घोषणा झाल्या. युवकांच्या लसीकरणाला वेग देण्याची आश्वासनेही फेकण्यात आली. काही महाविद्यालयांनी लसीकरणासाठी पुढाकार देखील घेतला, पण नंतर सगळेच थंडावले. आता आणखी 15 दिवसांत शिक्षणाचे गाडे सुरू करण्याची आश्वासने दिली जात आहेत. त्यावर विश्वास ठेवायचा तरी कसा? गेल्या वर्षीपासून बंद असलेली शाळा व महाविद्यालये कधीच सुरू व्हायला हवी होती, परंतु प्रत्यक्षात काय चित्र आहे हे पाहिले की बिचार्‍या विद्यार्थी वर्गाची कणव येते. गेल्या महिना-दीड महिन्यापासून कोरोनाचे रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण घटले आहे ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे, परंतु नुसता आनंद साजरा करून काहीही होणार नाही. पहिली संधी मिळताच शिक्षणाचा गाडा सुरू करणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य होतेे, परंतु त्यात ते पूर्णत: चुकले असे म्हणावे लागेल. शाळा बंद आहेत म्हणून शाळकरी विद्यार्थी घरात अडकून पडले आहेत असे समजण्याचे काहीच कारण नाही. शिकवण्या, मैदानी खेळ, मौजमजा, सहली आणि कौटुंबिक कार्यक्रम यांना मुलांची हजेरी लागतच असते. अशा परिस्थितीत शाळा सुरूच करायच्या नाहीत ही सरकारची भूमिका पेचात टाकणारी आहे. ऑनलाइन शिक्षण ही तात्पुरती सोय म्हणून ठीक असले, तरी व्यापक अर्थाने त्याला खूप मर्यादा आहेत. मुलांची अभ्यासातील प्रगती, विचारशक्ती, आकलनक्षमता यावर विपरित परिणाम झाल्याचे निष्कर्ष काही पाहण्यांमधून काढण्यात आले आहेत. त्यात तथ्य असेल, तर ती फार गंभीर बाब म्हणावी लागेल. शैक्षणिक संस्थांचे चालक, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी या सगळ्याच घटकांना सामील करून घेत सरकारने तातडीने पावले उचलावीत आणि शिक्षणाचा गाडा चालू करावा हेच इष्ट.