‘मविआ’ सरकारने रायगडातील मच्छीमारांच्या तोंडाला पुसली पाने

डिझेल परतावा रक्कम कमी मिळाल्याने सोसायट्यांची नाराजी

मुरूड : प्रतिनिधी

डिझेल परताव्याची 48 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम थकीत असताना फक्त दोन कोटी देण्याचे परिपत्रक काढून राज्य सरकारने रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमार सोसायट्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. त्यामुळे मच्छिमार संस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य शासनाने रायगड जिल्ह्यासाठी परतावा रक्कम मोठ्या स्वरूपात द्यावी; अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा रायगड जिल्हा मच्छिमार संघाचे उपाध्यक्ष मनोहर बैले यांनी दिला आहे.

मच्छिमारी करणार्‍या होड्यांना मच्छिमार सोसायटीमधून माफक दरात डिझेल पुरवठा केला जातो. त्यासाठी राज्य शासनाकडून मच्छिमार सोसायट्यांना डिझेल परतावा दिला जातो. मुरूड तालुक्यात 15 तर रायगड जिल्ह्यात 60पेक्षा जास्त मच्छिमार सोसायट्या कार्यरत आहेत, मात्र काही अपवाद वगळता त्यांना 2017पासून डिझेल परताव्याची रक्कम मिळालेली नाही. या मच्छिमार संस्थांनी डिझेल परताव्याचे प्रस्ताव सहाय्यक मत्स्यविकास अधिकार्‍यांकडे सादर केले आहेत. मात्र डिझेल परतावा न मिळाल्यामुळे मच्छिमार संस्था मेटाकुटीला आल्या आहेत. डिझेल परतावा मिळण्यासाठी त्यांनी अनेकदा राज्य शासनाकडे अर्ज विनंत्या केल्या आहेत.

दरम्यान, शासनाच्या कृषी व पशुसंवर्धन दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने 28 जानेवारी 2022 रोजी काढलेल्या परिपत्रकात रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमार संस्थांना डिझेल परतावा रक्कम देण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 48 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम थकीत असताना फक्त दोन कोटी देऊ केल्याने जिल्ह्यातील मच्छिमार संस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य शासनाने तुटपुंजी रक्कम देऊन आमची बोळवण केली असल्याची प्रतिक्रिया मच्छिमारांनी व्यक्त करीत आहेत.

जिल्ह्यात एकूण 60 मच्छिमार संस्था असून त्यांना  2017पासूनची डिझेल परतावा मिळलेला नाही. त्यासाठी किमान 46 कोटी रुपये आवश्यक आहेत, मात्र 28 जानेवारीच्या परिपत्रकान्वये राज्य शासनाने रायगड जिल्ह्यास फक्त दोन कोटी रुपये देऊन आमच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. रायगड जिल्ह्यासाठी परतावा रक्कम मोठ्या स्वरूपात द्यावी; अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल.

-मनोहर बैले, उपाध्यक्ष, रायगड जिल्हा मच्छिमार संघ