व्हीव्हीपॅटसंदर्भात विरोधकांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका ; फेरविचार याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था

लोकसभा निवडणुकांमध्ये 50 टक्के व्हीव्हीपॅट मोजण्याची मागणी करणारी विरोधकांची फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी (दि. 7) फेटाळली आहे. एकाच याचिकेवर किती वेळा सुनावणी घ्यायची, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांनी

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल केली होती. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील पाच मतदान केंद्रांवरील व्हीव्हीपॅट चिठ्ठ्या व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रातील मते यांची जुळणी करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. आधी एकाच मतदान केंद्रावरील व्हीव्हीपॅट चिठ्ठ्या व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रातील मते यांची जुळणी करावी, असे सांगण्यात आले होते, पण न्यायालयाने हे प्रमाण पाच मतदान केंद्रांपर्यंत वाढवण्याचा आदेश 8 एप्रिल रोजी दिला होता, मात्र ही वाढ समाधानकारक नसून त्यातून काही साध्य होणार नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे होते. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात किमान 50 टक्के व्हीव्हीपॅटची जुळणी व मोजणी करावी, असे त्यांनी फेरविचार याचिकेत म्हटले होते.

विरोधकांच्या या फेरविचार याचिकेवर काल सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. विरोधी पक्षांची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक सिंघवी यांनी युक्तिवादादरम्यान सांगितले की, किमान 25 टक्के व्हीव्हीपॅटची जुळणी व मोजणी करावी. यावर सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला, तसेच याचिकादेखील फेटाळून लावली आहे.