विमानतळ क्षेत्रातील इमारतींच्या विकासाला वेग

ना-हरकतीची समस्या सोडविल्या; सिडकोचा दावा, बांधकाम क्षेत्राला चालना

नवी मुंबई : सिडको वृत्तसेवा

सिडकोच्या अथक प्रयत्नांनंतर आणि सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे प्रभावित होणार्‍या 20 किलोमीटर क्षेत्रातील, नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालच्या ऑब्स्टॅकल लिमिटेशन सरफेस निकषातील मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्तता करणार्‍या  55.10 मीटर एएमएसएल ते 160.10 मीटर एएमएसएल (सरासरी समुद्र सपाटीपासून वर) नियोजित उंचीच्या इमारतींना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे विमानतळ क्षेत्रातील इमारतींच्या विकासाला गती मिळणार असल्याचा दावा सिडकोने केला आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील इमारतींच्या उंचीवरील मर्यादेसंदर्भातील तांत्रिक अडचणींची समाधानकारक सोडवणूक करण्याकरिता नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणातील अधिकार्‍यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. या क्षेत्रातील इमारतींच्या बांधकामांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयामुळे विमानतळ प्रकल्पाच्या कामासही गती लाभणार आहे, तसेच विमानतळ प्रकल्प हा संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाकरिता योगदान देणारा ठरणार आहे.

भारत सरकारच्या नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने जारी केलेल्या नियमावलीनुसार, विमानतळाभोवतालच्या 20 किलोमीटर क्षेत्रातील इमारतींना स्थानिक नगर नियोजन प्राधिकरणांकडून बांधकाम परवाना प्राप्त करण्यापूर्वी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून इमारतीच्या उंची संदर्भातील वैध ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. फेब्रवारी 2020 पासून भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून नमुंआंवि भोवतालच्या 20 किलोमीटर क्षेत्रातील कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याकरिता केवळ 55.10 मीटर एएमएसएल उंचीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. नमुंआंविच्या हवाई क्षेत्रातील संभाव्य अडथळे टाळण्याकरिता उंचीची ही मर्यादा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून निश्चित करण्यात आली होती.

यामुळे मागील दोन वर्षांपासून विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील नियोजित/पूर्ण झालेल्या/प्रगतीपथावर असलेल्या निवासी तसेच वाणिज्यिक बांधकाम प्रकल्पांना स्थानिक प्राधिकरणांकडून बांधकाम परवाना, भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात विकासक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना अडचणी येत होत्या. याकरिता प्रकल्पबाधित, विकासक, बांधकाम व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य जनता, अशा विविध घटकांकडून इमारतींच्या उंचीबाबतची अट शिथिल करण्यासंदर्भात सिडकोला विनंती करण्यात आली होती.

22 जुलै 2022 रोजी भारत सरकारचे नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, सिडको, एनएमआयएएल आणि आयई-एईसीकॉमच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या पार पडलेल्या बैठकीत संयुक्तरीत्या हा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून साधारणत: ऑगस्ट 2022च्या पहिल्या आठवड्यापासून ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. 55.1 मीटर एएमएसएलहून अधिक उंचीच्या इमारतींकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करू इच्छिणार्‍या अर्जदारांनी याकरिता भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे अर्ज सादर करावेत.

या निर्णयामुळे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ भोवतालच्या क्षेत्रातील बांधकाम तसेच विकास प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला असून या प्रकल्पांना गती मिळणार आहे, असे सिडकोच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमुद करण्यात आले आहे.

सर्व संबंधित अधिकार्‍यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून आणि सहकार्याद्वारे एका तांत्रिक समस्येची सोडवणूक करता आली, ही बाब निश्चितच उल्लेखनीय आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासाचे काम सुरळीतपणे पार पडण्यासह केवळ नमुंआंवि भोवतालच्याच नव्हे तर संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासास हा नागरिकस्नेही निर्णय पूरक ठरणार आहे.

-डॉ. संजय मुखर्जी, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको