करंजाडेच्या सीमांकनाबाबत आता सोमवारी सुनावणी

उरण : बातमीदार

करंजाडे गावाच्या सीमांकनाबाबत दुसरी सुनावणी सोमवारी (दि. 16) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अलिबाग येथे ठेवलेली होती. या वेळी योग्य तो निर्णय न झाल्याने आता ही सुनावणी   पुढच्या सोमवारी (दि. 23) जिल्हाधिकारी कार्यालय अलिबाग येथे नियोजित केलेली आहे. त्यामुळे या सुनावणी वर सर्वांचे लक्ष लागुन आहे. सीमांकन बाबत सिडकोला वेळोवेळी लेखी अभिप्राय देण्यासाठी माननीय मुंबई उच्च न्यायालय तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडुन मागणी केलेली आहे, पण सिडकोला जमीन मालकी सिद्ध करता येत नाही. त्यामुळे कोकण विभागीय आयुक्त महेंद्र कल्याणकर यांनी सिडकोला करंजाडे ग्रामस्थांच्या सीमांकन मागणीबाबत स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर भाष्य करणे सोडुन प्रकल्पग्रस्तांना 12.5 टक्के भुखंड दिले तेच गावठाण विस्तार होते असा मुद्दा मांडला. जिल्हाधिकार्‍यांनी सिडकोला 1975 सालापासुन आज पर्यंत गावठाणातील जमीन आरक्षित केली तेव्हा, संपादन केले तेव्हा आणि नगर नियोजन करून भुखंड पाडले तेव्हा गावठाणातील घरांच्या बाबत कोणती दखल अथवा नोंद घेतली याबद्दल लेखी अभिप्राय मागितला आहे. तसेच करंजाडे ग्रामस्थांमार्फत गावठाण विस्ताराची आजपर्यंत केलेल्या मागणी आणि पत्रव्यवहाराची मागणी केलेली आहे. या वेळी करंजाडे ग्राम समिती मार्फत कर्णा शेलार, सरपंच मंगेश शेलार, माजी सरपंच रामेश्वर आंग्रे, कुणाल लोंढे आणि इतर ग्रामस्थांनी प्रयत्न केले. प्रकल्पग्रस्त नेते राजाराम पाटील यांनी सिडको प्रशासन जिल्हाधिकारी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश मानत नाही म्हणुन सिडकोचा जाहीर निषेध केलेला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचा वाढीव मोबदला हाच गावठाण विस्तार असा संभ्रम निर्माण करण्यार्‍या सिडकोने प्रथम त्यांचा लेखी अभिप्राय कोर्टाला द्यावा, असे प्रतिपादन गावठाण विकास सामाजिक संस्थेतर्फे किरण पाटील यांनी केले.