कंत्राटी कामगारांच्या लढ्याला यश

पनवेल ः प्रतिनिधी

कामगारांच्या हितासाठी तीन आमदार एकवटल्याने ’जल सेवक’ म्हणून सेवेत कायम करण्याचा प्रस्ताव तसेच सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे भत्ते व सुविधा देण्याबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्यात येईल. सदर प्रस्ताव येत्या आठ दिवसांत वरिष्ठांकडे सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याने दोन महिन्यांसाठी सदर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पाणी पुरवठा पाइपलाइनची 28 वर्षे देखभाल-दुरुस्ती करणार्‍या कामगारांना जल सेवक म्हणून व इतर 36 अशा एकूण 60 कामगारांना सरकारी सेवेत कायम करून त्यांना र्िीेींळवशपीं र्षीपव , ॠीर्रीींळीूं, उ.ङ.झ.ङ  तसेच इतर सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे भत्ते व सुविधा मिळाव्यात, या मागण्यांसाठी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली सहा कामगारांनी 17 जूनपासून अधीक्षक अभियंता, म. जी. प्रा. कार्यालय नवीन पनवेल, रायगड यांच्या कार्यालयासमोर सर्व कामगारांसह बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले होते.

अधीक्षक अभियंता नंदनवरे व वाड हे कामगारांनी उपोषण सुरू केल्यानंतर दोनदा उपोषणस्थळी जाऊन उपोषणकर्त्यांना कोणतेही ठोस आश्वासन न देता उपोषण मागे घेण्याची विनंती करीत होते, परंतु उपोषणकर्त्यांनी त्यांची विनंती मान्य केली नाही. पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर, उरणचे आमदार मनोहर भोईर आणि शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील यांनी उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांबाबत महाराष्ट्र राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या मुंबईतील शासकीय  निवासस्थानी बैठक बोलावली. त्यांचे सचिव बाप्पासाहेब थोरात, म. जी. प्रा.चे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी अशोक मांडे, मुख्य अभियंता कोकण ठाणे विभाग मनीषा पलांडे, कामगार संघटना उपाध्यक्ष देशपांडे, कंत्राटी कामगार आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर, कामगार नेते आर. डी. घरत, कामगार प्रतिनिधी बळीराम पाटील, अधीक्षक अभियंता प्रकाश नंदनवरे व इतर म. जी. प्रा. प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली.

 या बैठकीत कामगारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा होऊन वर्ष 2009पासून न दिलेला कामागारांचा पीएफ देण्याबाबत मान्य केले व कायम सेवेत घेण्याबाबत 2007च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील तीन दिवसांत सर्व कामगारांचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्याची कारवाई करण्यात येईल, असेही अशोक मांडे यांनी कबूल केले, परंतु याच मागण्या विभागाकडून लेखी स्वरूपात न आल्यामुळे उपोषणकर्ते आपल्या निर्णयावर ठाम होते. शेवटी उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी (दि. 20) सिडकोचे अध्यक्ष तथा पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर, उरणचे आमदार मनोहर भोईर आणि शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील हे तिघेही एकत्र येत गुरुवारी रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास म. जी. प्रा.चे अधीक्षक अभियंता वाड यांच्यासह येऊन तीन तासांच्या चर्चेत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी म. जी. प्रा.च्या अभियंत्यांना कामगारांच्या रेकॉर्डबाबत विचारले असता सध्या रेकॉर्ड उपलब्ध नाही, असे सांगताच तुम्ही कामगारांच्या जीवाशी खेळताय का? असे ठणकावत कामगारांच्या सुरक्षेला वार्‍यावर कसे सोडता, तुमच्यावर गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजेत, असे खडसावले.               

या चर्चेनंतर उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन उपोषणकर्त्यांच्या मागणीनुसार सन 2009पासूनचे कर्मचार्‍यांचे र्िीेींळवशपीं र्षीपव , ॠीर्रीींळीूं, उ.ङ.झ.ङ  तसेच इतर सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे भत्ते व सुविधा देण्याबाबत तत्काळ कारवाई करण्यात येईल. जल सेवक म्हणून सेवेत कायम करण्याचा प्रस्ताव येत्या आठ दिवसांत वरिष्ठांकडे सादर करण्यात येईल. त्यानंतर येत्या बुधवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्यासोबत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे आ. मनोहर भोईर यांनी तिन्ही आमदारांच्या वतीने आश्वासन दिले. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांसाठी सदर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. येत्या दोन महिन्यांत आश्वासित मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास म. जी. प्रा.च्या महाराष्ट्रातील सर्व कामगारांना एकत्र करून आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संतोष ठाकूर यांनी दिला, तर कामगार प्रतिनिधी विष्णू पवार यांनी राष्ट्र सेवादलाचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष संतोष ढोरे, आर. डी. घरत आणि सर्व नेते, माध्यम प्रतिनिधींचे आभार व्यक्त करीत यापुढेही असेच सहकार्य करावे, अशी विनंती केली.