सिडकोकडून विलंब शुल्क माफ; भाजपच्या मागणीला यश

मुंबई : प्रतिनिधी

सिडकोच्या 2018-19 मधील घर विजेत्यांना अखेर सिडकोने दिलासा दिला आहे. सिडकोने टाळेबंदीच्या कालावधीतील कर्जाच्या हफ्त्यांवरील विलंब शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची माहिती सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांनी दिली आहे. याबाबत भाजपचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी देखील आक्रमक भूमिका घेतली होती.

तसेच याबाबत अधिकृतरित्या सिडकोकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे की, सिडको गृहनिर्माण योजनेतील विजेत्या अर्जदारांना सदनिकांचे हफ्ते भरण्यासाठी सरसकट मुदत देण्यात आली असून दिनांक 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत अर्जदार त्यांच्या सदनिकांचे हफ्ते भरू शकणार आहेत. त्याचप्रमाणे कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीस अनुसरून लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या कालावधीत ज्या अर्जदारांना हफ्ते भरायचे होते अशा अर्जदारांच्या हफ्त्यांवरील विलंब शुल्कदेखील माफ करण्यात आलं आहे. सिडकोच्या या निर्णयानंतर हजारो घर विजेत्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याबाबत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी देखील आक्रमक भूमिका घेतली होती. प्रवीण दरेकर बोलताना म्हटले होते की, दोन दिवसांत सिडकोचे संचालक लोकेश चंद्रा यांची स्वतः जाऊन भेट घेणार आहेत. ज्या सिडकोकडून कमी दरात घर योजना राबवण्यात आली, त्या सिडकोकडून गरीबांची पिळवणूक होते असल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे म्हाडाने डिसेंबरपर्यंत शुल्क भरण्यासाठी मुदतवाढ देताना कसल्याही प्रकारे विलंब शुल्क आकारण्यात येणार नाही.

तसेच पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मुद्रांक शुल्कात सवलत देखील जाहीर केली आहे. लाभार्थ्यांना केवळ एक हजार मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. तर दुसरीकडे सिडको मात्र विलंब शुल्क आकारात असून मुद्रांक शुल्कात कोणतीही सवलत देत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आम्ही कोणत्याही परिसरात नागरिकांना विलंब शुल्क भरू देणारे नाही, असे म्हटले होते.