इडब्ल्यूएसमधील अध्यादेश संदर्भात मराठा समाजाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्य सरकार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विभागामध्ये (इडब्ल्युएस) मराठा समाजाचा समावेश करावा असा अध्यादेश काढत होते म्हणून छत्रपती संभाजी राजे यांनी मंगळवारी (दि. 29) मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या सोबत तातडीची बैठक घेतली. त्या मध्ये 20-25 समन्वयक उपस्थित होते. या वेळी अशोक चव्हाण यांना सर्वानी समजावून सांगितले की जर मराठा समाज इकोनोमिकली विकर सेक्शनमध्ये आला तर सुप्रीम कोर्टात अडचण निर्माण होईल आणि इडब्ल्युएसच्या कायद्यानुसार ज्या समाजाला आरक्षण आहे, त्यांना या कायद्यात समाविष्ट करता येत नाही तरी सुद्धा सरकार घाई घाईत हा निर्णय घेतोय ते चुकीचे आहे. त्या नंतर मुख्यमंत्र्यांना मंत्री अशोक चव्हाण छत्रपती संभाजी राजे आणि नरेंद्र पाटील भेटले त्यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना सर्व गोष्टी सांगितल्यावर त्यांनी सहमती दाखवून हा अध्यादेश काढणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच या वेळी इतरही मागण्या सांगण्यात आल्या. यामध्ये जो पर्यंत मराठा आरक्षण वरील स्थगिती उठत नाही तो पर्यंत पोलीस भरती सह कुठलीही भरती होता कामा नये तसेच पुढील महिन्यात एमपीएससीची परीक्षा होणार आहे ती पुढे ढकलावी. 2019 च्या एमपीएससी उत्तीर्ण अधिकार्‍यांना तत्काल नियुक्ती देण्यात यावी. 2014 च्या 3500 हजार मराठ्यांना नोकरीत सामावून घेणे. आणि सुप्रीम कोर्टात लवकरात लवकर मराठा आरक्षण वरील स्थिगिती उठवावी. जो पर्यंत नोकर भरती रद्द होत नाही व आरक्षणा वरील स्थगिती उठत नाही तो पर्यंत आंदोलने चालूच राहतील, असे शेवटी सांगण्यात आले.