पीएम वायफाय, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला केंद्राची मंजुरी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

मोदी सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्‍यांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान बुधवारी (दि. 9) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यात पीएम वायफाय आणि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात ही बैठक झाली. या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद आणि संतोष गंगवार यांनी मंत्रिमंडळातील निर्णयांची माहिती दिली. सरकार देशात एक कोटी डेटा सेंटर्स उघडणार आहे. या योजनेचे नाव पंतप्रधान वाय-फाय अ‍ॅक्सेस इंटरफेस असे आहे, ज्याद्वारे देशात वाय-फाय क्रांती घडवून आणली जाईल, असे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. या योजनेंतर्गत सरकार सार्वजनिक डेटा कार्यालय (पीडीओ) उघडणार आहे. यासाठी कोणत्याही परवान्याची आवश्यकता नाही. कोणत्याही सध्याच्या दुकानाला डेटा कार्यालयात रूपांतरित केले जाईल. सरकारकडून डेटा कार्यालय, डेटा अ‍ॅग्रीगेटर, अ‍ॅप सिस्टमसाठी सात दिवसांत केंद्रे उघडण्याची परवानगी दिली जाईल, तसेच लक्षद्वीप बेटांवर फायबर कनेक्टिव्हिटीदेखील जोडली जाणार आहे. कोच्चीपासून लक्षद्वीपच्या 11 बेटांवर 1000 दिवसांत कनेक्टिव्हिटी दिली जाईल, असे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. देशात आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू केली जाईल. त्या अंतर्गत 2020-2023 पर्यंत एकूण 22 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. या योजनेंतर्गत सुमारे 58.5 लाख कर्मचार्‍यांना लाभ मिळणार आहे. मार्च 2020 ते पुढील वर्षापर्यंत ज्या लोकांना नोकरी मिळत आहे, त्यांचे ईपीएफ योगदान सरकारकडून दिले जाईल. ज्या कंपनीमध्ये 1000पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, त्यांचे 24 टक्के ईपीएफ योगदान सरकार देईल, असे केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. याचबरोबर संतोष गंगवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ज्या वेळी मोदी सरकार सत्तेत आले, त्या वेळी संघटित क्षेत्रात सहा कोटी रोजगार होते. आता त्यामध्ये वाढ होऊन 10 कोटी रोजगार मिळाले आहेत. याशिवाय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आसामच्या अरुणाचल प्रदेशातील दोन जिल्ह्यांमध्ये यूएसओएफ योजनेला मान्यता दिली आहे.