…आणि शेतकर्‍यांच्या जमीन बचाव लढ्याचे रणशिंग ‘दिबां’नी फुंकले!

प्रकल्पग्रस्तांचे रणझुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, असा समस्त स्थानिक भूमिपुत्रांचा आग्रह आहे. त्यासाठी रायगडसह नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघरमध्ये चळवळ उभी राहत आहे. यानिमित्ताने ‘दिबां’च्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा देणारी मालिका…
1972 साली विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या. पनवेल मतदारसंघातून शेकापचे उमेदवार म्हणून दि. बा. पाटील यांच्या नावाची चौथ्यांदा घोषणा झाली. ‘दिबा’ तोपर्यंत महाराष्ट्रातील एक प्रमुख नेते म्हणून गणले जात होते. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचे, कष्टकर्‍यांचे विविध प्रश्न त्यांनी विधिमंडळात हिरिरीने मांडल्यामुळे त्यांचा नावलौकिक सार्‍या महाराष्ट्रात पसरला होता.
दरम्यान आपली कर्मभूमी असलेला पनवेल, उरण मतदारसंघ त्यांनी मजबूत बांधला होता. गावागावात त्यांना मानणारा वर्ग मोठ्या प्रमाणात तयार झाला होता. काँग्रेस पक्षाने या वेळी त्यांच्याविरुद्ध गोपाळ गोविंद पाटील यांना उभे केले. गोपाळ पाटील हे आपल्या परीने या मतदारसंघात प्रचार दौरे करून मतदारांशी संपर्क साधत होते, दुसरीकडे ‘दिबां’चे कार्यकर्ते त्यांच्या विजयासाठी अहोरात्र झटत होते.
शेवटी 5 मार्च 1972 रोजी मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. ही निवडणूक दिवसेंदिवस इतकी चुरशीची होत गेली की मतदानाच्या दिवशी 67.93 टक्के मतदारांनी मतदान केले. या निवडणुकीस ‘दिबां’नी सुरू केलेल्या सिडकोविरुद्धच्या लढ्याची पार्श्वभूमीही होती. निकालाच्या दिवशी लोकांची उत्सुकता वाढली. ‘दिबा’ या वेळीही निवडून येणार या विषयी कार्यकर्त्यांना खात्री होती, पण ते किती मतांच्या आघाडीने विजयी होतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते.
निकाल जाहीर झाला. दि. बा. पाटील 7725 मतांची आघाडी घेऊन विजयी झाले. कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. ‘दिबां’ची कार्यकर्त्यांनी मिरवणूक काढली. गेल्या निवडणुकीपेक्षा या वेळी मतांची आघाडी जास्त  मिळाल्याने हा विजय कार्यकर्त्यांनी मोठ्या आनंदाने साजरा केला.
पनवेल, उरण मतदारसंघ हा त्यांचा जणू बालेकिल्ला झाला होता.दि. बा. पाटील यांनी आमदारकीची आपली चौथी कारकीर्दही आपल्या अभ्यासपूर्ण व तडाखेबंद भाषणाने विधिमंडळात गाजवली. याच वर्षी पडलेला दुष्काळ, वाढती महागाई, अन्नटंचाई आणि दुष्काळग्रस्त जनतेने काढलेल्या मोर्चांवर पोलिसांनी केलेला बेछूट गोळीबार त्यात बळी पडलेले निष्पाप जीव या सार्‍या प्रश्नांवर ‘दिबां’नी जोरदार आवाज उठवला. प्रसंगी रस्त्यावरचा संघर्ष केला, पण कधीही माघार घेतली नाही.
1970 साली मुंबईतील गर्दी कमी करण्यासाठी सरकारने ठाणे खाडीपलिकडे नवी मुंबई वसवण्याचे ठरविले. त्यासाठी 3 फेब्रुवारी 1970 रोजी एक अधिसूचना काढली आणि त्यानुसार वाशी, बेलापूर, पनवेल, उरण तालुक्यातील 95 गावांमधील 50 हजार एकर जमीन संपादन करण्याचे ठरविले. त्यासाठी 17 मार्च 1970 रोजी शासनाने सिडकोची निर्मिती केली.सिडकोने शेतकर्‍यांच्या पिकत्या जमिनी बळजबरीने घ्यायला सुरुवात केली.‘दिबां’नी त्याविरोधात आवाज उठवला.
शेतकर्‍यांच्या जमिनीला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आधी सोडवला पाहिजे, या नवी मुंबईत येऊ घातलेल्या विविध प्रकल्पांत इथल्या आगरी, कोळी, कराडी, कुणबी, भुमिपूत्र, प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीमध्ये प्रधान्य मिळाले पाहिजे. शेतकरी, शेतमजुरांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे या व अशा विविध मागण्या सरकारकडे करून दि. बा. पाटील यांनी शेतकर्‍यांना संघटित करण्यासाठी गावोगावी सभा, बैठका घ्यायला सुरुवात केली. ‘दिबां’च्या या प्रयत्नांना शेतकर्‍यांनी, शेतमजुरांनी आणि गावकर्‍यांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला. त्यातूनच ‘दिबां’नी सरकारविरुद्ध जमीन बचाव शेतकरी लढ्याचे रणशिंग फुंकले.