धोरणसंभ्रम सुरूच

जिथे कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाली आहे अशा भागांमध्ये 17 ऑगस्टपासून शाळा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येतील अशी माहिती स्वत: शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केली होती. त्यानुसार सर्व संबंधित घटकांनी शाळा सुरू करण्याची तयारी सुरू केल्यानंतर अचानकपणे कोरोनाविषयक कृती गटाने शाळा सुरू करणे धोकादायक ठरू शकते असे मत व्यक्त केले आणि महाविकास आघाडी सरकारने शाळा सुरू करण्याचा आपला निर्णय मागे घेतला. शिक्षण क्षेत्राच्या संदर्भात गेले दीड वर्ष सुरू असलेला गोंधळ राज्य सरकारने आपला धोरणसंभ्रम कायम राखत अशातर्‍हेने पुढे सुरू ठेवला आहे.

राज्यातील तीन चाकी महाविकास आघाडी सरकारची निर्णयक्षमता एव्हाना अवघ्या राज्यभरातील जनतेस पुरती परिचयाची झाली आहे. निर्णय जाहीर करायचे आणि निर्णय मागे घ्यायचे, एकाने एक घोषणा करायची तर दुसर्‍याने तिसरेच काही सांगायचे हे तर सदोदितच सुरू आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणून शाळा सुरू करण्याविषयीच्या गोंधळाकडे पहावे लागेल. कोरोना महासाथीच्या सुरुवातीच्या काळात सारेच या साथीचे स्वरुप जाणून घेण्यात गुंतले होते. त्या काळात शिक्षण क्षेत्राकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले. कालांतराने ऑनलाइन शिक्षण सुरू झाले, परंतु ग्रामीण व शहरी भागातील परिस्थितीत या संदर्भात खूपच अंतर असल्याचे लागलीच स्पष्ट झाले. शहरी भागांतही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गापर्यंत ऑनलाइन शिक्षण फारसे पोहचत नाहीच. त्यातच निरनिराळ्या स्तरावरील शालेय व महाविद्यालयीन परीक्षांच्या संदर्भातही दूरदृष्टीने विचार झाला नाही. संबंधित शैक्षणिक वर्षाची अखेर बहुतांशी परीक्षा रद्द करण्यानेच झाली. ज्या काही थोड्याफार परीक्षा पार पडल्या, त्या ऑनलाइन व बहुपर्यायी स्वरुपात झाल्या. या सार्‍याचा विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होतो आहे याचा गांभीर्याने विचार होण्याची गरज होतीच. एक अख्खे शैक्षणिक वर्ष सरले. त्यात प्रत्यक्ष प्रभावी शिक्षण कितीसे पार पडले? त्याचा पुढील शैक्षणिक वर्षावर झालेला तसेच दीर्घकालीन परिणामही अभ्यासण्याची गरज आहेच. शाळा बंद राहण्याचे तर अनेक सामाजिक परिणाम दिसू लागले आहेत. मुलांचा शिक्षणाकडे, शाळांकडे, परीक्षांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो आहे. त्यांच्या एकंदर मानसिक, सामाजिक विकासावरही मोठा परिणाम होतो आहे. मुलांमध्ये वाढलेली नकारात्मकता, चिडचिडेपणा, नैराश्य, सारे काही ऑनलाइन होऊन बसल्याने वाढलेला स्मार्ट फोनचा वापर आणि त्याचे दुष्परिणाम या सार्‍याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. संभाव्य तिसर्‍या लाटेचा लहान मुलांना कितपत धोका आहे याचा साकल्याने विचार करून त्यांच्याशी संबंधित अन्य भावनिक, सामाजिक समस्यांचाही आता विचार होण्याची गरज आहे. काही भागांमध्ये शाळांमधून झालेली विद्यार्थी गळती, वाढलेली बालमजुरी, बालविवाहांचे वाढते प्रमाण या सार्‍याचा तितकाच गांभीर्याने आणि जबाबदारीने विचार केला जाण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षण क्षेत्रातील कुठलीही बाब गेले वर्षभर सुनिश्चित राहिलेली नाही. विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करावा तर परीक्षा रद्द होतात. त्यांनी मोकळे बसावे तर भलत्याच नव्या परीक्षांची घोषणा होते. पुन्हा त्या रद्द केल्या जातात. या सार्‍या अनिश्चिततेतून विद्यार्थ्यांना किती ताणाला सामोरे जावे लागत असेल याचा विचार कधीतरी होणार आहे का? महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या धोरणसंभ्रमातून सावरून जमल्यास या सार्‍याचा विचार करावा एवढीच शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांची माफक अपेक्षा आहे.