रेती उत्खनन लिलाव रखडले

राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा रायगडात फटका

अलिबाग : प्रतिनिधी

रायगड जिल्ह्यात मागील दोन वर्षात रेती उत्खननाचे लिलाव रखडले आहेत. वाळू व्यावसायिकांमधील वाद आणि शासनाची चुकीची धोरणे याला कारणीभूत ठरत आहेत. ज्या ठिकाणी लिलाव झाले तेथे प्रत्यक्षात वाळू उपसा सुरू होवू शकला नाही. या एकूणच विद्यमान परिस्थितीमुळे सरकारला कोट्यवधींच्या महसूलावर पाणी सोडावे लागत आहे.

रायगड जिल्ह्यात यांत्रिकी ड्रेझरव्दारे रेती उपसा करणारे 16 प्रमुख तर 63 उप रेती गट आहे. यात सध्या सात लाख 62 हजार 991 ब्रास एवढा रेतीसाठा उपलब्ध असल्याचा अहवाल मेरीटाइम बोर्डाने सर्वेक्षणानंतर दिला आहे. हा रेती उपसा करण्यासाठी प्रशासनाने 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी पहिली निविदा काढली. परंतु त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर तीन वेळा फेरनिविदा काढण्यात आल्या. परंतु सावित्री नदीतील एक गट वगळता वाळू व्यावसायिकांनी त्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. सावित्री खाडीतील आंबेत ते दाभोळ या पट्ट्यातील नऊ हजार 717 ब्रास रेती उत्खननासाठी दोन कोटी 53 लाख रुपयांचा लिलाव मंजूर करण्यात आला. त्यासाठी आवश्यक रक्कमही ठेकेदाराने शासनाकडे जमा केली. मात्र तरीही रेती उपसा सुरु होऊ शकलेला नाही.

हातपाटी रेती व्यावसायिकांनी या लिलावास आक्षेप घेतला. ड्रेझिंगव्दारे रेती उपसा केल्यास हातपाटी व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ येईल, पर्यावरणासही धोका होईल अशी भुमिका या व्यावसायिकांनी घेतली आहे.

याशिवाय ज्या गटाचा लिलाव झाला, तो गट हातपाटीसाठी राखीव ठेवावा, असा आग्रह त्यांनी धरला होता.  या प्रकरणी त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. महसुल मंत्र्यांकडे दाद मागून त्यांनी लिलावास तात्पुरती स्थगिती मिळवली आहे. त्यामुळे  प्रत्यक्ष रेती उपसा सुरु होऊ शकलेला नाही.

हातपाटीव्दारे रेती उपसा करणारे जिल्ह्यात 11 प्रमुख तर 57 उपगट आहेत. यात सध्या सहा लाख 53 हजार 733 ब्रास रेतीसाठा उपलब्ध आहे. यातील केवळ 1700 ब्रास रेतीचा लिलाव हातपाटी व्यवसायिकांनी घेतला आहे. त्यातून शासनाला 55 लाख 81 हजार 310 रूपये इतका महसूल प्राप्त झाला आहे. उर्वरीत ठिकाणी लिलावांना प्रतिसादच मिळालेला नाही. त्यामुळे तेथेही रेती उपसा बंद आहे. त्यामुळे ड्रेझिंग रेती उपस्यामुळे हातपाटी व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ येईल, असे जे म्हटले जात आहे, त्यात तथ्य नसल्याचे खनिकर्म विभागाचे म्हणणे आहे.

रेती लिलाव काढले तर त्याला प्रतिसाद मिळू द्यायचा नाही आणि प्रतिसाद मिळाला तर रेती उपसा होऊ द्यायचा नाही, अशी भुमिका काही जण घेत असल्याचे दिसून येत आहे. एकूणच वाळू व्यावसायिकांमधील अंतर्गत वादामुळे वाळू लिलाव आणि उपशाला खो बसला आहे.

चार रीट याचिका

रेती गट लिलावासंदर्भातील वादातून वाळू व्यावसायिकांनी एकूण चार रीट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. त्यातील दोन याचिका न्यायालयाच्या आदेशानंतर याचिकाकर्त्यांनी मागे घेतल्याने निकाली नि घाल्या आहेत. तर दोन याचिकांवरील सुनावणी अजूनही सुरू आहे.

शासकीय धोरणामध्ये बदल गरजेचा

रायगड जिल्ह्यात वाळू लिलाव रखडण्यास व्यावसायिकांमधील वाद जसा कारणीभूत आहे तसेच शासकीय धोरणांचा फटकाही या लिलावाला बसतो आहे. या धोरणांमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे. लिलावासाठी शासनाने जी वाळूची लघुत्तम किंमत ठरवली आहे, ती खूपच अधिक आहे. व्यावसायिकांना ती परवडणारी नसल्याने ते लिलावासाठी पुढे येण्यास धजावत नाहीत. दुसरीकडे लिलाव केवळ एक वर्षांसाठी केला जातो, त्यामुळे व्यावसायिकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री, मजूर व इतर बाबी यावर होणारा खर्च पाहता किमान सलग तीन वर्षांचा एकत्रित लिलाव करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे व्यावसायिक पुढे येतील व शासनाला मोठा महसूल उपलब्ध होणार आहे.

वारंवार लिलाव प्रक्रिया अवलंबूनदेखील त्यासाठी व्यावसायिक पुढे येत नाहीत. सावित्री खाडीतील एका गटात ड्रेझिंगव्दारे रेती उपसा करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र हातपाटी रेती व्यवसायिकांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे. ते या विरोधात न्यायालयातही गेले आहेत. त्यामुळे निविदा प्रक्रीया पुर्ण होऊनही रेती उपसा सुरु होऊ शकला नाहीत.

-रोशन मेश्राम, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, रायगड