ओबीसी जागर अभियानाचा उरणमध्ये शुभारंभ

उरण : वार्ताहर

ओबीसी जागर अभियानाचा उरण शहरात आमदार महेश बालदी यांच्या उपस्थितीत शनिवारी ( दि. 20) भाजप कार्यालय  येथे शुभारंभ करण्यात आला. या अभियानांतर्गत काढण्यात आलेल्या रथ यात्रेचे आमदार महेश बालदी यांनी स्वागत केले.

या वेळी उपनगराध्यक्ष जयविन कोळी, भाजप उरण शहर अध्यक्ष कौशिक शाह, उरण शहर युवा अध्यक्ष निलेश पाटील, उरण पूर्व विभागिय अध्यक्ष शशी पाटील, शहर सरचिटणीस मनोहर शहानिया, शहर उपाध्यक्ष देवेंद्र घरत, अल्पसंख्यांक रायगड जिल्हा अध्यक्ष जसिम गॅस, तालुका सरचिटणीस सुनील पाटील, तालुका उपाध्यक्ष पंडीत घरत, मच्छींद्र पाटील, प्रकाश ठाकूर, मुकुंद गावंड, मनोहर सहतीया, माजी नगरसेवक राजेश कोळी, नरेश गावंड, शहर संघटक उपाध्यक्ष अजित भिंडे, यशवंत चौकेकर, श्री मनसुख आदी भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते.

ओबीसी जागर अभियान या पत्रकात भाजप व मोदी सरकारने घेतलेले ओबीसीं साठीचे ऐतिहासिक निर्णय व भाजपा व फडणवीस सरकारने घेतलेले  ओबीसीं साठीचे ऐतिहासिक निर्णय हे नमूद करण्यात आले आहेत .

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात 35 टक्के पेक्षा अधिक म्हणजेच 27 ओबीसी खासदारांना स्थान दिले आहे. मोदी सरकारने मेडिकलच्या पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातल्या ऑल इंडिया कोट्यातील जागांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी साठी 27 टक्के लागू केले. तसेच या सरकारद्वारा ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाची योजना लागू करण्यात आली आहे. ओबीसी समाजाच्या उत्थानासाठी विविध योजना राबवत आहे. त्याचप्रमाणे भाजप व फडणवीस सरकारने घेतलेले ओबीसींसाठीचे ऐतिहासिक निर्णय घेतलेले आहेत. फडणवीस  सरकारने पहिल्यांदा ओबीसींचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले. या ओबीसी विभागाला फडणवीस सरकारने स्पेशल बजेट दिले होते.  महाराष्ट्र राज्य ओबीसी वित्त व विकास महामंडळाची कर्ज मंजुरीची मर्यादा वाढविली होती. क्रिमिलिअर अट चार लाखांवरून आठ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी महाज्योती संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय, ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हानिहाय वसतिगृह निर्माण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय, ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात खटला फक्त जिंकला नाही तर, ओबीसीसमाजाच्या हक्काचे 50 टक्क्यांवरील आरक्षणदेखील त्यावेळी वाचविण्यात आले होते. 50 टक्क्यांवरील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी फडणवीस सरकारने ओबीसी कायद्याचा अध्यादेश काढला. या अद्यादेशात सुप्रीम कोर्टाने दिलेले 50 टक्क्यांवरील आरक्षणदेखील शाबूत राहिले आणि त्यावेळच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 57 टक्के आरक्षणासोबत पार पडल्या.

भाजप ओबीसी मोर्चा यांच्यावतीने 10 मार्च रोजी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या निषेधार्थ विधानभवनावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता. भाजप मोर्चाकडून 3 जून रोजी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या निषेधार्थ नाकर्त्या सरकारविरोधात राज्यव्यापी आक्रोश आंदोलन करण्यात आले होते. 26 जून रोजी रद्द झालेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या निर्णयानंतर राज्यव्यापी चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले होते, अशा माहितीपत्रकाद्वारे ओबीसी जागर अभियानांतर्गंत रथयात्रेद्वारे जनजागृती करण्यात येत आहे.