ओबीसी आरक्षणाबाबत मविआ सरकार गंभीर नाही : आमदार प्रशांत ठाकूर

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त
महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्क्रिय कारभारामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द झालेले असताना याच सरकारमधील मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी ओबीसींबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे, तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाचे आरक्षण परत मिळावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकार उदासीन असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मविआ सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप केला आहे.
राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना, ‘ओबीसींवर माझा फारसा विश्वास नाही, कारण जेव्हा मंडल आयोग आला तेव्हा मंडल आयोगाचे आरक्षण ओबीसींसाठी होते, पण जेव्हा लढायची वेळ आली तेव्हा ओबीसी लढायला मैदानात नव्हते, कारण ओबीसींना लढायचे नसते,’ असे बेताल वक्तव्य केले. त्यामुळे ओबीसी समाजात संतापाची लाट उसळली आहे.
मंत्री आव्हाड यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी निषेध केला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे मारेकरी कोण आहेत हे महाराष्ट्रातील जनतेने पुरते ओळखले आहे. सत्ताधारी नेत्यांची अशी वक्तव्य जातीय तेढ निर्माण करण्यात भरच घालतात, असे म्हणत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी अशी बेताल वक्तव्य करणारे मंत्री ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करतील का, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
ओबीसी समाजाला हक्काचे आरक्षण परत मिळावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकार उदासीन असल्याचे समोर आले आहे. आरक्षणासाठी ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करणे आवश्यक आहे, मात्र हा डाटा गोळा करण्याची जबाबदारी असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाला त्यांनी मागणी करूनही मविआ सरकारने कर्मचारी पुरविण्याचा निर्णय अद्याप घेतला नाही. त्यामुळे पाच महिने उलटूनही हे काम रखडले आहे. परिणामी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या, तर पुढील निवडणुकांमध्येही हीच नामुष्की ओढावण्याची चिन्हे आहेत.
ओबीसींच्या महत्त्वाच्या आरक्षणप्रश्नी महाविकास आघाडी सरकार चालढकल करीत असल्याने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी संताप व नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘हा घ्या आणखी एक पुरावा. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू नये यासाठी मविआ प्रयत्न करीत असल्याचा संशय बळावतोय! एकीकडे ओबीसी समाजाबद्दल सत्ताधारी मंत्री बेताल वक्तव्य करतात. दुसरीकडे सरकार अजूनही गंभीर नाही. आरक्षणाबाबत आपण किती गंभीर आहात याचे उत्तर सत्ताधार्‍यांनी दिले पाहिजे,’ असे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी म्हटले आहे.