पोलादपूर तालुक्यातील कोंढवी आणि कोतवाल येथे सिध्दिविनायक ट्रस्टच्या सहकार्याने उभारण्यात आलेल्या पुनर्वसन संकुलाचा ताबा दरडग्रस्तांना लॉटरीद्वारे देण्यात आला आहे. सिध्दिविनायक ट्रस्टच्या मदतीचा योग्य विनियोग न झाल्याने पोलादपूर तालुका पुनर्वसनापासून वंचित राहिला आहे, मात्र सध्या या जीर्णावस्थेत असलेल्या दोन्ही पुनर्वसन संकुलांच्या इमारती सरकार आणि आपद्ग्रस्तांच्या कोत्या मानसिकतेचे द्योतक म्हणून उभ्या आहेत. 25 व 26 जुलै 2005 रोजी या दोन्ही गावांमध्ये भूस्खलनामुळे दरडग्रस्त झालेल्यांसाठीच्या पुनर्वसन संकुलात न राहता दरडप्रवण क्षेत्रातच अद्याप दरडग्रस्त राहत आहेत. अलीकडेच पोलादपूरमध्ये काही काळ तहसीलदार राहिलेल्या सध्याच्या पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी महोदया या दरडग्रस्त गावांना भेट देऊन पाहणी करून गेल्यानंतर 76.95 लक्ष रुपयांचा प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
25 व 26 जुलै 2005च्या अतिवृष्टी, महापूर आणि भूस्खलनानंतर तालुक्यातील कोतवाल बुद्रुकमध्ये सहा, कोतवाल खुर्दमध्ये तीन आणि लोहारमाळ-पवारवाडीमध्ये दोन जणांचा जमिनीत गाडल्याने मृत्यू झाला. याखेरिज पोलादपूर तालुक्यातील कोंढवी येथेही मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन झाल्याने कोतवालसह कोंढवीमधील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे आव्हान निर्माण झाले. पुनर्वसनाच्या पहिल्या टप्प्यात पोलादपूर तालुक्यातील बोरावळे येथील नऊ घरांच्या बांधकामानंतर तेथील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले. सावित्री महिला विकास संस्थेतर्फे पैठण गावात तीन, देवपूर येथे चार, पार्ले येथे तीन, माटवण येथे पाच, पोलादपूर- जोगेश्वरी गाडीतळ येथे तीन, सडवली येथे सहा, लोहारमाळ येथे चार, रानबाजिरे येथे 23, आड येथे दोन, सवाद येथे एक व हावरे येथे सहा अशी एकूण 61 घरकुले बांधण्यात येऊन ताबाही देण्यात आला. पोलादपूर येथील चित्रे यांना घरबांधणीसाठी सरकारी अनुदान देण्यात आले.
याखेरिज कोतवाल खुर्द व बुद्रुकच्या दरडग्रस्तांसाठी 28 घरकुले उभी राहतील एवढे क्षेत्र, तर कोंढवी येथे 29 घरकुले उभी राहतील एवढे क्षेत्र उपलब्ध करण्यात येऊन पुनर्वसनाचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू झाले. सिध्दिविनायक ट्रस्ट, मुंबईने याकामी खर्चाची जबाबदारी उचलली. कोतवालमध्ये दरडग्रस्तांची संख्या 48, तर कोंढवी येथे 78 कुटुंबे अशी असताना दोन्ही ठिकाणी प्रत्येकी 45 लाख रुपये खर्चातून केवळ 15-15 घरकुले उभारण्यात आली. गेल्या तीन-चार वर्षांत कोतवाल येथे घरकुलांपर्यंत जाणार्या रस्त्यासाठी भूसंपादन करण्याकामी तत्कालीन तहसीलदारांनी केलेली कुचराई तत्कालीन रायगड जिल्हाधिकारी सुभाष सोनावणे यांनी सिध्दिविनायक ट्रस्टचे विश्वस्त सुभाष मयेकर यांच्या हस्ते 50 लाखांचा धनादेश प्रदान करतेवेळी नाराजीसह उघड केली, मात्र त्यानंतर कोंढवी आणि कोतवाल येथील घरकुलांच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा होण्याऐवजी ती दिवसेंदिवस खालावत गेली. येथे वीज, पाणी, रस्ते, शाळा अशा मूलभूत सुविधांचा पुनर्वसन कार्यक्रमात समावेश असूनही त्याबाबत कार्यवाही झाली नाही. यातून ही घरकुले दरडग्रस्तांना ताबा दिल्याविना ओसाड राहून ढासळू लागली. ठेकेदारांकडून त्याकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. दुसर्या टप्प्यात मिळालेली रक्कम झालेल्या कामापोटीच मिळाली, असे सांगून ठेकेदार त्या ठिकाणी फिरकेनासेही झाले.
कोंढवी येथे सिध्दिविनायक ट्रस्टतर्फे बांधण्यात आलेल्या पुनर्वसन घरकुलांचा 15 दरडग्रस्तांना लॉटरी पध्दतीने ताबा देण्यात आला. यापैकी अनंत सकपाळ, अनुसया निकम, शांताबाई मोरे, गंगाराम यादव व विनायक शिंदे या पाच जणांनी घरकुलांचा ताबा घेतल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यापैकी चार जणांनी गृहप्रवेश केला. सध्या एकच दरडग्रस्त येथे वास्तव्यास असून अन्य लोक दरडप्रवण क्षेत्रातून येथे स्थलांतरित झाले नाहीत. कोंढवीत पुनर्वसन घरकुलाची किंमत 49 लाख 49 हजार 651 रुपये एवढी असल्याचे नमूद करण्यात आले. कोंढवी व कोतवाल या दोन्ही ठिकाणी प्रत्येकी 21 घरकुलांची प्रशासकीय मान्यतेनुसार मंजुरी असताना केवळ प्रत्येकी 15 घरकुले बांधण्यात आली. यातही कोंढवीतील घरकुले बांधण्यात आलेल्या जागेचा वाद उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने नजीकच्या काळात तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. उर्वरित पात्र दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी 75 लाखांचा प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठवण्यात आल्याने आता पुनर्वसन कामात राजकीय हस्तक्षेप व विलंब प्रशासनाकडून टाळला जाण्याची ग्वाही दोन वर्षांपूर्वी प्रशासनाकडून देण्यात येऊनही अद्याप कार्यवाही नाही. अलीकडेच रायगडच्या पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी महोदया यांनी कोतवाल-कोंढवी येथील पुनर्वसनासंदर्भात 10 फेब्रुवारी 2019 रोजी भेट दिली असता त्यांच्या अहवालानुसार कोंढवी येथे 26 लक्ष 99 हजार 198 रुपये, तर कोतवाल येथे 49 लक्ष 95 हजार 896 असे एकूण 76 लक्ष 95 हजार 94 रुपये पुनर्वसनकामी प्रस्तावित केले आहेत. कोतवालचे भूमिपुत्र असलेले भाजपचे सरचिटणीस व आमदार प्रवीण दरेकर यांनी याप्रश्नी विशेष लक्ष दिल्यास राज्य सरकारकडून या रकमेला मंजुरीही मिळून पुनर्वसन कामास गती प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आहे.
कोतवाल येथील दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रयत्न सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवर्यात आहे. घरकुलांच्या इमारतींपर्यंत जाण्यासाठीच्या रस्त्याचे भूसंपादन करण्यात तत्कालीन तहसीलदारांची कुचराई तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुभाष सोनावणे यांच्या नाराजीचे कारण ठरली. सर्वच घरकुलांचे काम पूर्ण होऊनही हस्तांतरित न झाल्याने घरकुलांची कौले, खिडक्या, भिंतींचे नुकसान झाल्याने कोंढवीप्रमाणे कोतवालच्या घरकुलांचादेखील जीर्णोध्दार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 2005च्या अतिवृष्टीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख सरकारने केलेल्या आपत्ती निवारण कायद्यानुसार पुनर्वसनकामी हलगर्जीपणा करणार्या अधिकार्यांविरुध्द कार्यवाही करण्याची भूमिका नमूद करण्यात आली आहे. या कायद्याचा अंमल अधिकार्यांनीच करायचा असल्याने नोकरशाहीकडून नोकरशहांना अभय मिळाल्याचेच सकृतदर्शनी दिसून येत आहे.
-शैलेश पालकर, खबरबात