आपल्या 40 वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीत सुषमाजींच्या वाट्याला पहिल्यांदा एखादे पद भूषवणारी महिला ठरण्याचा योग अनेकदा आला. याची सुरूवात वयाच्या अवघ्या 25व्या वर्षी हरयाणातील सर्वात तरुण कॅबिनेट मंत्री होण्यापासून झाली. दिल्लीच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री होण्याचा मानही त्यांना मिळाला.
मायदेशातून परदेशी जाऊ इच्छिणारे भारतीय असोत वा जगाच्या कानाकोपर्यात कुठेही अडचणीत आलेले भारतीय असोत, गेली पाच वर्षे त्या सर्वांना मोठा आधार वाटणार्या माजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज लौकिकार्थाने मंगळवारी रात्री काळाच्या पडद्याआड गेल्या खर्या, पण आपली कार्यशैली आणि व्यक्तिमत्त्व यांच्या बळावर त्यांनी असा काही आदर्श निर्माण केला आहे की येणारा प्रदीर्घ काळ त्यांच्या स्मृती राजकीय क्षेत्रात येऊ इच्छिणार्या अनेकांना, विशेषत: महिला राजकीय नेत्यांना दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शन करत राहतील. आजच्या काळात अपवादात्मक असे पक्षातीत प्रेम आणि आदर त्यांनी कमावला होता. 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचा कार्यकाळ सुरू झाल्यापासून परराष्ट्र व्यवहार खात्याची सूत्रे हाती घेतलेल्या सुषमाजींनी भाजपची संघर्ष काळापासूनची वाटचाल अनुभवलेली होती. 14 फेब्रुवारी 1953 रोजी हरयाणात जन्मलेल्या सुषमाजींचे वडील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते होते. त्यामुळे राजकीय वातावरणातच त्यांची जडणघडण झाली. राज्यशास्त्र विषयाची पदवी संपादन केल्यानंतर त्या एलएलबीही झाल्या व पुढे काही काळ त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिलीही केली. 1970च्या दशकात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कामकाजातील त्यांचा सहभाग स्वाभाविकच होता. 1975 साली, क्रिमिनल लॉयर व सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील स्वराज कौशल यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला व पाठोपाठ 1977 पासून सुषमाजींचा निवडणुकांच्या राजकारणात प्रवेशही झाला. 1984 साली भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करताच त्यांची पक्षाच्या चिटणीसपदी नेमणूक करण्यात आली. त्यांचे नेतृत्वगुण लपून राहण्यासारखे नव्हतेच. त्यामुळे अल्पकाळातच त्या पक्षाच्या सरचिटणीस बनल्या. आता वाचून आश्चर्य वाटेल, पण 1980, 1984 आणि 1989 या तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. 1990 साली अखेर त्या राज्यसभेवर निवडून गेल्या आणि सहा वर्षांनी लोकसभेतही परतल्या. आज आपण लोकसभेतील भाषणे व वादविवादाचे थेट प्रक्षेपण पाहतो. लोकसभेच्या कामकाजाचे हे असे थेट प्रक्षेपण करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय सुषमाजींनी त्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या अवघे 13 दिवस टिकलेल्या मंत्रिमंडळात माहिती आणि प्रसारणमंत्री असताना घेतला होता. 1999च्या लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटकात त्यांना सोनिया गांधी यांच्या विरोधात उभे करण्यात आले. तेव्हा अवघ्या 55 हजार मतांनी त्यांचा पराभव झाला. परंतु 2000 साली एनडीएची सत्ता आल्यावर त्यांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठवण्यात आले आणि पुन्हा मंत्रीपदे भूषवण्याची संधी त्यांना मिळाली. 2009 मध्ये पुन्हा एकदा लोकसभा निवडणूक जिंकल्यावर विरोधीपक्ष नेतेपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्यात आली. अत्यंत समर्थपणे त्यांनी हे पद भूषवले हे सांगायला नकोच. निष्कलंक आणि समर्थ अशी राजकीय वाटचाल करणार्या सुषमाजींचे व्यक्तिमत्व कायमच अनेकांना प्रेरणा देत राहील हे निश्चित.