कठोर कारवाई हवी

निवडणुकीच्या काळात लोकांची माथी भडकवणारी भाषणे होऊ नयेत म्हणून शेषन यांनी निवडणूक सभांचे व्हिडिओ चित्रण करण्यास सुरूवात केली. काही काळ यामुळे राजकीय नेते मंडळी प्रभावित झालेली दिसली खरी. परंतु अलीकडच्या काळात याचा फारसा प्रभाव उरलेला दिसत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आग्रहापोटीही काही मर्यादा पडत आहेत. सर्वच पक्षांतील कुणी ना कुणी नेते मंडळी थोड्याफार प्रमाणात ताळतंत्र सोडून बेताल वक्तव्ये करताना दिसत आहेत.

सतराव्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकीचा प्रचार आता अगदी टिपेला पोहोचला आहे. अर्थातच सालाबादप्रमाणे आरोपप्रत्यारोपांचा कहर होतोच आहे. यातच काही राजकीय नेत्यांनी उधळलेल्या मुक्ताफळांमुळे अखेर निवडणूक आयोगाला कारवाईचा बडगाही उगारावा लागला आहे. तसे राजकारणात एरव्हीही विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीतच असतात. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत तर परस्परांवरील टीका हे मोठेच हत्यार असते. परंतु आचारसंहिता लागू झाल्यावर हे सारे लोकशाहीच्या एका चौकटीत, आचारसंहितेतील नियमांचे पालन करून करणे अपेक्षित असते. आचारसंहितेची कल्पना 1960च्या दशकापासून अंमलात आहे. परंतु 1990च्या दशकात तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या कारकीर्दीत आचारसंहितेला खरे बळ प्राप्त झाले असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. त्यांच्या काळात आचारसंहितेचा चांगलाच दबदबा निर्माण झाला होता. उत्तर प्रदेशातील रामपूर मतदारसंघात निवडणूक लढवणारे समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांनी मात्र सार्‍याच मर्यादा ओलांडल्या. अर्थात त्यांनी अशाप्रकारची आचरट वक्तव्ये यापूर्वीही केलेली आहेत. आपल्या विरोधातील उमेदवाराविषयी टीका करताना लोकशाहीचा काही आब राखावा हे तर सोडाच, सार्वजनिक व्यवहारातील किमान सभ्यतांचे भान ठेवावे याचाही बहुदा त्यांना विसर पडला असावा. समाजवादी पक्षातून अलीकडेच भारतीय जनता पक्षात आलेल्या श्रीमती जया प्रदा या निवडणुकीच्या रिंगणात त्यांच्या विरोधात उभ्या आहेत. गेली अनेक वर्षे जया प्रदा आणि आझम खान हे एकाच पक्षातील सहकारी होते. याखेरीज त्या दोघांमध्ये मानलेल्या बहीण-भावाचे नातेही असल्याचे आझम खान यांनीच वेळोवेळी सांगितले होते. त्याच बहिणीविषयी सभ्यतेच्या सार्‍या मर्यादा ओलांडणारे विधान खान यांनी जाहीर भाषणात केले. एक प्रगल्भ लोकशाही म्हणून आपल्या देशातील राजकीय व्यवस्थेचा उल्लेख जगभरात होतो. या आपल्या प्रतिमेला तडा जाईल असे त्यांचे संबंधित विधान आहे. अर्थातच त्यांच्या या विधानाविरोधात समाजमाध्यमांवर मोठा गदारोळ झाला. राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज यांनी देखील खान यांच्या या विधानाविरोधात जाहीर संताप व्यक्त केला. अखेर निवडणूक आयोगाने त्यांच्या विरोधात कारवाई केली आणि त्यांच्यावर तीन दिवस प्रचारबंदी लादली. परंतु एका महिला नेत्याच्या विरोधात इतके अश्लाघ्य विधान करणार्‍या व्यक्तीवर निव्वळ तीन दिवस प्रचारबंदीची कारवाई खरोखरच पुरेशी आहे का? एकीकडे आपण महिलांचा राजकीय क्षेत्रात मोठ्या संख्येने प्रवेश व्हावा म्हणून महिलांसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यासारख्या उपाययोजना करीत आहोत. अशावेळी खान यांच्यासारख्यांची मानसिकता बदलणे किती अत्यावश्यक आहे हे वेगळे सांगायला नको.